अहिल्यानगरः राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा जोडधंदा असलेल्या दूध व्यवसायाला, दुधाचे दर पडल्यामुळे मदत करण्यासाठी अनुदान योजना राबवली. मात्र गेल्या वर्षीच्या ११ जानेवारी ते १० मार्च २०२४ या कालावधीती, ५ रु. प्रमाणे अनुदानाचे राहिलेले ५४ कोटी १४ लाख रु. तर १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीतील ७ रुपयांच्या अनुदानाची संपूर्ण रक्कम, सुमारे १७० कोटी रु. असे एकूण सुमारे २२४ कोटी रुपयांचे अनुदान जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांना अद्याप मिळालेले नाही.

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने दूध दर पडल्यामुळे दूध उत्पादकांना ५ रुपये अनुदान प्रतिलिटर जाहीर केले. त्यासाठी सहकारी दूध संघाकडे ३.२ व ८.३ गुणवत्तेचे बंधन टाकण्यात आले तसेच सहकारी संस्थांनी प्रकल्पांनी २८ रुपये अनुदान वितरित करण्याचेही बंधन टाकले होते. यानुसार जिल्ह्यातील २ लाख ४६,१४६ दूध उत्पादकांना ३३९ कोटी ५३ लाख ५४ हजार ६९९ रुपयांचे अनुदान वितरित होणे अपेक्षित होते.

मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना २८५ कोटी ३८ लाख ८७ हजार १८९ रुपयांच्या अनुदानाचे वितरण करण्यात आले. ५४ कोटी १४ लाख ६७ हजार ५१० रुपये दूध उत्पादकाना अजूनही देणी बाकी होते. त्यानंतर राज्य सरकारने १ ऑक्टोबर ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी ७ रुपये प्रतिलिटर अनुदान जाहीर केले. या अनुदानासाठी सहकारी प्रकल्पाचे बंधन काढण्यात आले. जिल्ह्यात एकूण २३२ दूध प्रकल्प आहेत. त्यातील पात्र उत्पादकांच्या प्रस्तावात संख्येनुसार, ७ रुपयांप्रमाणे अनुदानाची रक्कम १७० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र तीन महिने उलटल्यानंतरही रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.

जिल्हा दुग्धोत्पादनात राज्यात आघाडीवर आहे. रोजचे संकलन सुमारे ४६ लाख लिटर होते. सध्या उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. पशुखाद्याच्या किमतीही वाढत आहेत. चाऱ्याचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे दूध व्यवसायाचे आर्थिक गणित संकटात येण्याची चिन्हे आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ११ जानेवारी ते १० मार्च २०२४ दरम्यान राहिलेले ५४ कोटी १४ लाख रुपये व १ आक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२४ या दोन महिन्याच्या कालावधीतील प्रस्तावित रक्कम १७० कोटी रु. असे एकूण सुमारे २२४ कोटी रुपये थकल्याने जिल्ह्यातील दूध उत्पादक चिंतेत आहेत.

अनुदानाचा मार्च अखेरीपर्यंत निपटारा

यासंदर्भात माहिती देताना जिल्हा दुग्धविकास व्यवसाय अधिकारी गिरीश सोनोणे यांनी सांगितले की, ५ रु. अनुदानाप्रमाणे उर्वरित दूध उत्पादकांचे  ५४ कोटी रु. देणे बाकी आहेत तसेच १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर यादरम्यानच्या ७ रु. अनुदानाची मागणी प्रकल्पांकडून सादर करण्यात आली आहे. त्याची तपासणी सध्या सुरू आहे. ही रक्कम एकूण सुमारे १७० कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिलेली आहे. अनुदान प्राप्त होताच त्याचे वितरण पुढील महिन्यात, मार्चमध्ये केले जाण्याची शक्यता आहे. -गिरीश सोनोणे, जिल्हा दुग्धविकास व्यवसाय अधिकारी.

पावडर निर्यात बंद

सध्या बाजारात बटरचे दर ४३५ रुपये तर पावडरचे दर २४८ रुपये आहेत. बटरच्या विक्रीदरात काहीशी वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर उन्हाळ्यामुळे आईस्क्रीमसह इतर दुग्धजन्य पदार्थांची मागणीही वाढली आहे. त्यामुळे उत्पादकांना सध्या गाईच्या दुधासाठी सुमारे ३० ते ३२ रुपये दर प्राप्त होत आहे. सध्या दूध पावडरची निर्यात बंद आहे.

Story img Loader