“प्रभात (लॅक्टीलिस) दुध कंपनी विविध अटी लादून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांची लुट करत आहे”, असा गंभीर आरोप किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे. तसेच कंपनीने शेतकऱ्यांची ही लुट थांबवावी आणि शेतकऱ्यांचे थकीत देयक तातडीने आदा करावेत, अशी मागणी केली.
दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती म्हणाली, “शेतकऱ्यांनी वर्षातील ७० टक्के दुध कंपनीला घातले तरच दिवाळीला लाभांश मिळेल अशी अट टाकून शेतकऱ्यांना एकप्रकारे गुलाम बनविले आहे. परवडेल तिकडे दुध घालण्याचे दुध उत्पादकांचे स्वातंत्र्य यामुळे बाधित झाले आहे. अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे या अटीमुळे कोट्यावधी रुपये कंपनीकडे पडून आहेत.”
“कंपनीने ही अट तातडीने रद्द करावी व देय लाभांश शेतकऱ्यांना अदा करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे. प्रभात (लॅक्टीलिस) प्रमाणे सर्वच कंपन्यांनी ७० टक्के दुधाची अट रद्द करावी अशी दुध उत्पादकांची मागणी आहे. आपल्या या दुध उत्पादकांनी २५ जानेवारीला केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज तहसीलदार थेटे यांनी बोलविलेल्या बैठकीत याबाबत संघटन व कंपनीचे अधिकारी यांच्यात चर्चा झाली,” अशी माहिती समितीने दिली. यावेळी शेतकरी आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले.
समिती पुढे म्हणाली, “दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचा ३१ मार्च २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीचा १८ महिन्यांचा सविस्तर हिशोब प्रत्येक शेतकऱ्याला लेखी द्या. हिशोबाची शिल्लक रक्कम शेतकऱ्यांना त्वरित अदा करा. ऑक्टोबर २०२१ मधील आंदोलनात दुध कंपनीचे अधिकारी मराठे यांनी शेतकऱ्यांना अमृतसागर दूध संघाप्रमाणे लाभांश देण्यात येईल असे जाहीर केल्यामुळे शेतकयांनी प्रभातला (लॅक्टीलिस) दुध घातले. कालांतराने कंपनीने डिसेंबर २०२१ मध्ये ७० टक्के दुध घातले तरच लाभांश मिळेल ही अट टाकली.”
“अमृतसागर संघाप्रमाणे किमान २ रुपये लाभांश मिळणार म्हणून शेतकऱ्यांनी तरीही कंपनीला दूध घालणे सुरूच ठेवले. नंतर फेब्रुवारी २०१२ मध्ये शब्द फिरवत कंपनीने १ रुपया लाभांशाची घोषणा केली. घोषणा होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी ४ महीने दुध घातले असल्याने ७० टक्के अटीमुळे या ४ महिन्याचे रिबीट बुडेल या भीतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढे ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत दुध घालावे लागले,” अशी माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.
“कंपनीने असे करून हेतुतः शेतकऱ्यांना जाळ्यात अडकवून त्यांची लूट केली आहे. ही लूट परत करत ३१ मार्च २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीचा २ रुपये प्रमाणे लाभांश द्या. इंडीफोस मशीनचे सेटिंग बदलता येत असल्याने सेटिंग बदलून शेतकऱ्यांची लुट होते. वजन व गुणवत्ता मापनामध्येही फेरफार करून लुट होते. ही लुट थांबविण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करा. शेतकऱ्यांना कोठेही दुध घालता यावे यासाठी लाभांश, रिबीट, प्रोत्साहन अनुदान आदीसाठी ७० टक्के किंवा इतर अटी लादण्याची पद्धत त्वरित बंद करा,” अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.
“दुध उत्पादकाने बल्क कुलरवर स्वत: दुध घातले तर शेतकऱ्यांना वाहतूक अनुदान देण्याची पद्धत होती. शिवाय दुध संकलन केंद्राला मिळणारे कमिशनही दिवाळीच्या वेळी सभासद शेतकऱ्यांमध्ये वाटप होत होते. आता बल्क कुलर बाहेर टपरी टाकून दुध संकलन केले जाते. टपरीवर दुध घातल्याने ते बल्क कुलरवर आणले नाही असे गृहीत धरून शेतकऱ्यांचे वाहतूक अनुदान व कमिशन मध्येच संपवून टाकले जाते. ही शेतकऱ्यांची लुट आहे. कंपनीने याबाबत विचार करून शेतकऱ्यांना वाहतूक अनुदान व कमिशन मिळेल अशी व्यवस्था करावी,” अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
हेही वाचा : VIDEO: “अर्थसंकल्प कॉर्पोरेट कंपन्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणारा, मोदी सरकार…”, किसान सभेचा हल्लाबोल
राज्यातील सर्वच दुध उत्पादक तालुक्यांमध्ये अशा समस्यांबाबत संघटना राज्यव्यापी संघर्षाची हाक देणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. तहसीलदार थिटे, लॅक्टिलीसचे अधिकारी मराठे, मुंढे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत २० फेब्रुवारीपर्यंत याबाबतचे प्रश्न सोडविण्याचे मान्य करण्यात आले. २० फेब्रुवारीपर्यंत प्रश्न न सुटल्यास तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला. डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे,ज्ञानेश्वर काकड, संदीप नवले, सुरेश नवले, रावसाहेब उगले, संदीप फरगडे, पोपट खुळे, सुदाम पाडेकर, नितीन वाकचौरे, रामभाऊ देशमुख, शिवाजी आरोटे, रमेश चासकर, निलेश पुंडे इत्यादी यावेळी उपस्थित होते.
दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती म्हणाली, “शेतकऱ्यांनी वर्षातील ७० टक्के दुध कंपनीला घातले तरच दिवाळीला लाभांश मिळेल अशी अट टाकून शेतकऱ्यांना एकप्रकारे गुलाम बनविले आहे. परवडेल तिकडे दुध घालण्याचे दुध उत्पादकांचे स्वातंत्र्य यामुळे बाधित झाले आहे. अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे या अटीमुळे कोट्यावधी रुपये कंपनीकडे पडून आहेत.”
“कंपनीने ही अट तातडीने रद्द करावी व देय लाभांश शेतकऱ्यांना अदा करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे. प्रभात (लॅक्टीलिस) प्रमाणे सर्वच कंपन्यांनी ७० टक्के दुधाची अट रद्द करावी अशी दुध उत्पादकांची मागणी आहे. आपल्या या दुध उत्पादकांनी २५ जानेवारीला केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज तहसीलदार थेटे यांनी बोलविलेल्या बैठकीत याबाबत संघटन व कंपनीचे अधिकारी यांच्यात चर्चा झाली,” अशी माहिती समितीने दिली. यावेळी शेतकरी आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले.
समिती पुढे म्हणाली, “दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचा ३१ मार्च २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीचा १८ महिन्यांचा सविस्तर हिशोब प्रत्येक शेतकऱ्याला लेखी द्या. हिशोबाची शिल्लक रक्कम शेतकऱ्यांना त्वरित अदा करा. ऑक्टोबर २०२१ मधील आंदोलनात दुध कंपनीचे अधिकारी मराठे यांनी शेतकऱ्यांना अमृतसागर दूध संघाप्रमाणे लाभांश देण्यात येईल असे जाहीर केल्यामुळे शेतकयांनी प्रभातला (लॅक्टीलिस) दुध घातले. कालांतराने कंपनीने डिसेंबर २०२१ मध्ये ७० टक्के दुध घातले तरच लाभांश मिळेल ही अट टाकली.”
“अमृतसागर संघाप्रमाणे किमान २ रुपये लाभांश मिळणार म्हणून शेतकऱ्यांनी तरीही कंपनीला दूध घालणे सुरूच ठेवले. नंतर फेब्रुवारी २०१२ मध्ये शब्द फिरवत कंपनीने १ रुपया लाभांशाची घोषणा केली. घोषणा होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी ४ महीने दुध घातले असल्याने ७० टक्के अटीमुळे या ४ महिन्याचे रिबीट बुडेल या भीतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढे ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत दुध घालावे लागले,” अशी माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.
“कंपनीने असे करून हेतुतः शेतकऱ्यांना जाळ्यात अडकवून त्यांची लूट केली आहे. ही लूट परत करत ३१ मार्च २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीचा २ रुपये प्रमाणे लाभांश द्या. इंडीफोस मशीनचे सेटिंग बदलता येत असल्याने सेटिंग बदलून शेतकऱ्यांची लुट होते. वजन व गुणवत्ता मापनामध्येही फेरफार करून लुट होते. ही लुट थांबविण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करा. शेतकऱ्यांना कोठेही दुध घालता यावे यासाठी लाभांश, रिबीट, प्रोत्साहन अनुदान आदीसाठी ७० टक्के किंवा इतर अटी लादण्याची पद्धत त्वरित बंद करा,” अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.
“दुध उत्पादकाने बल्क कुलरवर स्वत: दुध घातले तर शेतकऱ्यांना वाहतूक अनुदान देण्याची पद्धत होती. शिवाय दुध संकलन केंद्राला मिळणारे कमिशनही दिवाळीच्या वेळी सभासद शेतकऱ्यांमध्ये वाटप होत होते. आता बल्क कुलर बाहेर टपरी टाकून दुध संकलन केले जाते. टपरीवर दुध घातल्याने ते बल्क कुलरवर आणले नाही असे गृहीत धरून शेतकऱ्यांचे वाहतूक अनुदान व कमिशन मध्येच संपवून टाकले जाते. ही शेतकऱ्यांची लुट आहे. कंपनीने याबाबत विचार करून शेतकऱ्यांना वाहतूक अनुदान व कमिशन मिळेल अशी व्यवस्था करावी,” अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
हेही वाचा : VIDEO: “अर्थसंकल्प कॉर्पोरेट कंपन्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणारा, मोदी सरकार…”, किसान सभेचा हल्लाबोल
राज्यातील सर्वच दुध उत्पादक तालुक्यांमध्ये अशा समस्यांबाबत संघटना राज्यव्यापी संघर्षाची हाक देणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. तहसीलदार थिटे, लॅक्टिलीसचे अधिकारी मराठे, मुंढे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत २० फेब्रुवारीपर्यंत याबाबतचे प्रश्न सोडविण्याचे मान्य करण्यात आले. २० फेब्रुवारीपर्यंत प्रश्न न सुटल्यास तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला. डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे,ज्ञानेश्वर काकड, संदीप नवले, सुरेश नवले, रावसाहेब उगले, संदीप फरगडे, पोपट खुळे, सुदाम पाडेकर, नितीन वाकचौरे, रामभाऊ देशमुख, शिवाजी आरोटे, रमेश चासकर, निलेश पुंडे इत्यादी यावेळी उपस्थित होते.
