राज्यातील लाखो दूध उत्पादक अडचणीत!

संपूर्ण राज्यात दररोज १ कोटी १० लाख लिटर्स इतके विक्रमी दूध उत्पादन होत असताना दूध पावडर निर्यात बंद व दुग्ध प्रक्रिया उद्योगवाढीस चालना न मिळाल्याने राज्यात २० लाख लिटर्स दूध अतिरिक्त होत आहे. परिणामत: सहकारी व खाजगी संस्थांनी दुधाचे भाव प्रती लिटर ७ ते ८ रुपयांनी पाडल्याने विदर्भ, मराठवाडा व कोकणातील दूध उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडला आहे.
राज्यात खाजगी दूध उत्पादक संस्थातर्फे ७० लाख लिटर्स व सहकारी संघांतर्फे ४० लाख लिटर्स दुधाची खरेदी करून त्याची विक्री करण्यात येते. यापैकी दुधाच्या भुकटीसाठी २० ते २५ लाख लिटर्स दूध खरेदी करण्यात येत असे. मात्र, परदेशात व देशात दुधाच्या भुकटीची मागणी नसल्याने, तसेच ही निर्यात बंद झाल्याने हे दूध आता अतिरिक्त ठरत असून ते मातीमोल भावाने श्ेातकऱ्यांना विकावे लागत आहे. त्यामुळे हमीदराचे २७ रुपयांचे भाव उतरून ते चक्क २१ ते २२ रुपयांवर आले आहेत. खाजगी संस्था व सहकारी संस्थांचे कमिशन वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हाती १७ ते १८ रुपयेच पडत आहेत. गाई-म्हशी पालन, वैरण, मजुरी व वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने दूध उत्पादन करणे शेतकऱ्यांना न परवडणारे झाले आहे.    राज्य दूध उत्पादक संघ कृती समितीने यावर लवकरच तोडगा काढावा, अशी विनंती केली असून शासनाने दूध उत्पादकांना ४ ते ५ रुपयाचे सानुग्रह अनुदान द्यावे, दूध पावडरचा उपयोग अंगणवाडी व प्राथमिक शाळांमध्ये सकस आहार म्हणून करावा, वाहतुकीची व्यवस्था शासनाने करून वाहतूक खर्चात कपात करावी, असे काही तोडगेही सुचविले आहेत.
राज्यात दूध संघ व दूध सहकारी संस्थांचे जाळे मोडकळीस आले आहे. विदर्भ, मराठवाडा व कोकणात या संस्थांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्राच्या भरवशावर या संस्था टिकून आहेत. या संस्थांची दूध संकलन क्षमता कमालीची घटून ४० लाख लिटर्सवर आली आहे. त्यामानाने खाजगी संस्था ७० लाख लिटर्स दुधाची उलाढाल करतात. दूध व दुधाचे प्रक्रिया उद्योग हा जिकरीचा धंदा आहे. याकडे शासनाने कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
या उलट शेजारच्या गुजरातमध्ये शासनाने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले आहे. गुजरातचा सहकारी दूध उद्योग अमूलच्या प्रभावाखाली असून शासनाच्या सवलती,अनुदाने, सोयी सुविधा, प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन यामुळे येथील दूध उद्योग कधीही तोटय़ात जात नाही. महाराष्ट्रात मात्र या उद्योगाचे तीन तेरा वाजले आहेत. याचा राज्य सरकारने विचार करून दूध उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे.