धवल कुलकर्णी
करोना व्हायरसच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली टाळेबंदी म्हणजे नुसतं एक सामाजिक आरोग्यावरच्या संकटाचे द्योतक नाही. या संकटाच्या पोटात विस्थापनाच्या, भुकेच्या आणि गरिबीच्या काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या अनेक कथा दडल्या आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये कामासाठी आलेले अनेक मजूर, शिक्षणासाठी इथे राहणारे अनेक दुसऱ्या राज्यातले विद्यार्थी व नोकरी-धंद्यानिमित्त इथे असलेले लोक टाळेबंदीमुळे अडकून पडले आहेत. या हजारो किंवा कदाचित लाखोंच्या संख्येत असलेल्या लोकांना आपापल्या घरी पुन्हा पाठवण्यासाठी राज्य सरकारने एक धोरण आखून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी मागणी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच एमआयएमचे औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.
लोकसत्ता डॉट कॉमशी बोलताना जलीन म्हणाले, “औरंगाबाद मधल्या एका हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमध्ये दुसऱ्या राज्यातील सहाशेच्या आसपास असलेले विद्यार्थी अडकून पडले आहेत. औरंगाबादमध्ये निदर्शनास आलेली पहिली केस ही याच संस्थेत काम करणाऱ्या एका अध्यापक बाईंची होती. त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना विलगीकरण करून ठेवण्यात आले होते. यापैकी कुठल्याही विद्यार्थ्याला अथवा विद्यार्थिनीला करोनाची लागण झाल्याचे लक्षात आलेले नाही. त्याचमुळे या विद्यार्थ्यांची अशी मागणी आहे की त्यांना पुन्हा आपापल्या घरी जायची परवानगी मिळावी.”
जलील म्हणाले की, “यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांचे पालक हे आपापल्या राहत्या ठिकाणाहून परवानगीची पत्र घेऊन औरंगाबादला आपल्या पाल्यांना परत घेण्यासाठी आले आहे. उदाहरणार्थ एक महिला तर जयपूरच्या पोलीस आयुक्तांचे पत्र घेऊन आल्या आहेत. तर हैदराबादमधील पाच विद्यार्थ्यांचे पालक सुद्धा परवानगी घेऊन औरंगाबादला आले आहेत.” “पण दुर्देवाने इथले स्थानिक अधिकारी हीपत्र ग्राह्य धरायला तयार नाहीत.”
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांमधील सीमा बंद करण्यात आल्याचे जाहीर करून सुद्धा, उत्तर प्रदेश सरकारने कोटामधले विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी तिथे बसेसची व्यवस्था केली होती. मग असा अपवाद इथे का केला जात नाही? या सहाशे पैकी साधारणपणे १८० विद्यार्थी उत्तर भारतातील असल्यामुळे त्यांचे पालक पूर्ण विमान बुक करून त्यांना दिल्लीला नेण्यास तयार आहेत. पण त्यालासुद्धा अद्याप होकार मिळालेला नाही, असंही जलील यांनी नमूद केलं. “बिहार मधल्या विदिशा येथून २० तरुण पुजारी औरंगाबादमध्ये काही धार्मिक विधी करण्यासाठी आले होते. महिना होऊन गेला तरीसुद्धा ते इथेच अडकून पडले आहेत. आपल्या गावी परत जाण्यासाठी ते बस भाड्याने घेण्यासाठी ते तयार आहेत पण त्यांना अजूनही प्रशासनाकडून परवानगी मिळालेली नाही,” असंही त्यांनी सांगितलं.
गृहमंत्र्यांसमोर विषय मांडला
“हा विषय गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या निदर्शनास आणून दिला आणि त्यानंतर देशमुख यांनी याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी हा विषय सरकार सामोरं ठेऊ, असे सांगितले. त्यांनी अशी मागणी केली की महाराष्ट्रातून कुणाला परराज्यात जाऊ देण्यापूर्वी त्यांच्या आरोग्याची तपासणी व्हावी आणि त्यांना करण्याची कुठलीही लक्षणं नाहीत याची खातरजमा करूनच त्यांना जाऊ देण्यात यावे. तसेच त्यांच्या राज्यात पोहोचल्यावर पुन्हा एकदा त्यांची तपासणी केल्यावर त्यांना घरी जायची परवानगी देण्यात यावी,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
करोना व्हायरसच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली टाळेबंदी म्हणजे नुसतं एक सामाजिक आरोग्यावरच्या संकटाचे द्योतक नाही. या संकटाच्या पोटात विस्थापनाच्या, भुकेच्या आणि गरिबीच्या काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या अनेक कथा दडल्या आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये कामासाठी आलेले अनेक मजूर, शिक्षणासाठी इथे राहणारे अनेक दुसऱ्या राज्यातले विद्यार्थी व नोकरी-धंद्यानिमित्त इथे असलेले लोक टाळेबंदीमुळे अडकून पडले आहेत. या हजारो किंवा कदाचित लाखोंच्या संख्येत असलेल्या लोकांना आपापल्या घरी पुन्हा पाठवण्यासाठी राज्य सरकारने एक धोरण आखून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी मागणी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच एमआयएमचे औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.
लोकसत्ता डॉट कॉमशी बोलताना जलीन म्हणाले, “औरंगाबाद मधल्या एका हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमध्ये दुसऱ्या राज्यातील सहाशेच्या आसपास असलेले विद्यार्थी अडकून पडले आहेत. औरंगाबादमध्ये निदर्शनास आलेली पहिली केस ही याच संस्थेत काम करणाऱ्या एका अध्यापक बाईंची होती. त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना विलगीकरण करून ठेवण्यात आले होते. यापैकी कुठल्याही विद्यार्थ्याला अथवा विद्यार्थिनीला करोनाची लागण झाल्याचे लक्षात आलेले नाही. त्याचमुळे या विद्यार्थ्यांची अशी मागणी आहे की त्यांना पुन्हा आपापल्या घरी जायची परवानगी मिळावी.”
जलील म्हणाले की, “यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांचे पालक हे आपापल्या राहत्या ठिकाणाहून परवानगीची पत्र घेऊन औरंगाबादला आपल्या पाल्यांना परत घेण्यासाठी आले आहे. उदाहरणार्थ एक महिला तर जयपूरच्या पोलीस आयुक्तांचे पत्र घेऊन आल्या आहेत. तर हैदराबादमधील पाच विद्यार्थ्यांचे पालक सुद्धा परवानगी घेऊन औरंगाबादला आले आहेत.” “पण दुर्देवाने इथले स्थानिक अधिकारी हीपत्र ग्राह्य धरायला तयार नाहीत.”
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांमधील सीमा बंद करण्यात आल्याचे जाहीर करून सुद्धा, उत्तर प्रदेश सरकारने कोटामधले विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी तिथे बसेसची व्यवस्था केली होती. मग असा अपवाद इथे का केला जात नाही? या सहाशे पैकी साधारणपणे १८० विद्यार्थी उत्तर भारतातील असल्यामुळे त्यांचे पालक पूर्ण विमान बुक करून त्यांना दिल्लीला नेण्यास तयार आहेत. पण त्यालासुद्धा अद्याप होकार मिळालेला नाही, असंही जलील यांनी नमूद केलं. “बिहार मधल्या विदिशा येथून २० तरुण पुजारी औरंगाबादमध्ये काही धार्मिक विधी करण्यासाठी आले होते. महिना होऊन गेला तरीसुद्धा ते इथेच अडकून पडले आहेत. आपल्या गावी परत जाण्यासाठी ते बस भाड्याने घेण्यासाठी ते तयार आहेत पण त्यांना अजूनही प्रशासनाकडून परवानगी मिळालेली नाही,” असंही त्यांनी सांगितलं.
गृहमंत्र्यांसमोर विषय मांडला
“हा विषय गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या निदर्शनास आणून दिला आणि त्यानंतर देशमुख यांनी याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी हा विषय सरकार सामोरं ठेऊ, असे सांगितले. त्यांनी अशी मागणी केली की महाराष्ट्रातून कुणाला परराज्यात जाऊ देण्यापूर्वी त्यांच्या आरोग्याची तपासणी व्हावी आणि त्यांना करण्याची कुठलीही लक्षणं नाहीत याची खातरजमा करूनच त्यांना जाऊ देण्यात यावे. तसेच त्यांच्या राज्यात पोहोचल्यावर पुन्हा एकदा त्यांची तपासणी केल्यावर त्यांना घरी जायची परवानगी देण्यात यावी,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
