एनआयए आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडून देशातील १५ राज्यांमधील ९३ ठिकाणांवर छापेमारी करण्यात आली होती. या कारवाईत पीएफआयच्या १०० पेक्षा जास्त सदस्यांना अटक करण्यात आली होती. अजूनही ही कारवाई थांबलेली नसून एनआयएकडून कारवाई सुरुच आहे. असे असताना या कारवाईदरम्यान तपास संस्थांना विरोध होत आहे. पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांकडून या तपास संस्थांच्या विरोधात निदर्शनं केली जात आहेत. दरम्यान, पीएफआयवरील या कारवाईवर एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तपास संस्थांकडे पुरावे असतील तर त्यांनी जरूर कारवाई करावी, मात्र फक्त लोकांना त्रास देण्यासाठी या कारवाया केल्या जात असतील, तर हे चुकीचे आहे; असे जलील म्हणाले आहेत. ‘एबीपी माझा’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >> ८० आमदारांनी राजीनाम्याची धमकी दिल्यानंतर सोनिया गांधींचा मोठा निर्णय, राजस्थानमध्ये काय घडतंय? वाचा…

आम्हाला याबाबतीत अधिक बोलायचे नाही. एटीएस किंवा इतर तपास संस्था त्यांचे काम करत आहेत. पुरावे असतील तर त्यांनी नक्कीच चौकशी करायला हवी. मात्र काहीही पुरावे नसताना लोकांना त्रास दिला जात असेल तर ते चुकीचे आहे, असे मला वाटते. याअगोदरही दहशतवादी कृत्यांमध्ये समावेश असल्याच्या संशयावरून यापूर्वी तरुणांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यांना दहा-दहा वर्षे तुरुंगात राहावे लागले. पुढे कोर्टाने त्यांनी निर्दोष मुक्त केलेले आहे, असे जलील म्हणाले.

हेही वाचा >>“…तर शिंदे सरकार दसऱ्यापूर्वीच कोसळेल”, अमोल मिटकरींचा सूचक इशारा!

एटीएस असो किंवा कोणतीही केंद्रीय तपास संस्था असुदेत, त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील तर गुन्हेगारांचे कोणीही समर्थन करणार नाही. ज्या तरुणांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे, त्यांचे कुटुंबीय आमच्याकडे येत आहेत. आमच्या मुलांनी काहीही केलेले नाही, असे त्यांचे मत आहे. तुमच्या मुलांनी काहीही केलेले नसेल, तर तपास संस्था निश्चितच कारवाई करणार नाहीत, असे आम्ही त्यांना सांगत आहोत, अशी माहितीही जलील यांनी दिली.

हेही वाचा >> ८० आमदारांनी राजीनाम्याची धमकी दिल्यानंतर सोनिया गांधींचा मोठा निर्णय, राजस्थानमध्ये काय घडतंय? वाचा…

आम्हाला याबाबतीत अधिक बोलायचे नाही. एटीएस किंवा इतर तपास संस्था त्यांचे काम करत आहेत. पुरावे असतील तर त्यांनी नक्कीच चौकशी करायला हवी. मात्र काहीही पुरावे नसताना लोकांना त्रास दिला जात असेल तर ते चुकीचे आहे, असे मला वाटते. याअगोदरही दहशतवादी कृत्यांमध्ये समावेश असल्याच्या संशयावरून यापूर्वी तरुणांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यांना दहा-दहा वर्षे तुरुंगात राहावे लागले. पुढे कोर्टाने त्यांनी निर्दोष मुक्त केलेले आहे, असे जलील म्हणाले.

हेही वाचा >>“…तर शिंदे सरकार दसऱ्यापूर्वीच कोसळेल”, अमोल मिटकरींचा सूचक इशारा!

एटीएस असो किंवा कोणतीही केंद्रीय तपास संस्था असुदेत, त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील तर गुन्हेगारांचे कोणीही समर्थन करणार नाही. ज्या तरुणांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे, त्यांचे कुटुंबीय आमच्याकडे येत आहेत. आमच्या मुलांनी काहीही केलेले नाही, असे त्यांचे मत आहे. तुमच्या मुलांनी काहीही केलेले नसेल, तर तपास संस्था निश्चितच कारवाई करणार नाहीत, असे आम्ही त्यांना सांगत आहोत, अशी माहितीही जलील यांनी दिली.