सिंधुदुर्गातील खाणी हानीकारक!

सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री नारायण राणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दीपक केसरकर यांच्या आशीर्वादाने सिंधुदुर्गामध्ये येत असलेले खाण प्रकल्प तेथील पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीने हानीकारक असल्याची तक्रार मच्छीमारांच्या प्रतिनिधींनी कस्तुरीरंगन समितीच्या सदस्यांची दिल्लीत भेट घेऊन केली आहे.
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने पश्चिम घाटातील संवेदनशील असलेल्या या परिसराची जपणूक करण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या आहेत, पण त्यामुळे या जिल्ह्य़ांच्या विकासाला खीळ बसेल, असा आक्षेप राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीने घेतला. म्हणून गाडगीळ समितीच्या अहवालातील शिफारशींची चिकित्सा करून अभिप्राय देण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने गेल्या महिन्यात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचा हवाई दौरा केला, पण राज्याचे उद्योगमंत्री राणे यांनी जणू समितीच्या सदस्यांचा ताबाच घेऊन पर्यावरणवादी कार्यकर्ते त्यांना भेटू शकणार नाहीत, अशी तजवीज केली होती. समितीपुढे करण्यात आलेली शासकीय सादरीकरणेही पूर्णपणे एकांगी होती, म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील मच्छीमार संघटनेचे नेते रमेश धुरी, रविकिरण तोरसकर, राजेश मंगेला इत्यादींनी या समितीच्या सदस्य आणि दिल्लीच्या सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट या संस्थेच्या संचालक सुनीता नारायणन यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली व सिंधुदुर्गातील पर्यावरणविषयक समस्यांबद्दलची भूमिका मांडली.
या जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री आणि आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे सुरू झालेले किंवा येऊ घातलेले खाण प्रकल्प येथील पर्यावरण आणि लोकजीवनाच्या दृष्टीने अतिशय घातक असल्याचे नमूद करून या मच्छीमार नेत्यांनी समितीला सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, खाणीतील कच्च्या खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या बोटींमुळे खाडय़ांवर विपरीत परिणाम झाला असून मत्स्योत्पादनामध्ये मोठी घट झाली आहे. तसेच आरोंदा येथे होत असलेल्या बंदरामुळे पर्यावरणीय समतोल राखणाऱ्या खारफुटीच्या जंगलांचा नाश होणार आहे. कळणे आणि रेडी येथील उघडय़ा खाणींमुळे स्थानिक ग्रामस्थांच्या नैसर्गिक स्रोतांमध्ये प्रदूषण झाले आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा मात्र खाणमालकांच्या लॉबीला पाठिंबा असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. तसेच गाडगीळ समितीच्या शिफारशींबाबत पद्धतशीरपणे गैरसमज पसरवण्याचे आणि घबराट निर्माण करण्याचे उद्योग त्यांच्याकडून सुरू आहेत. त्याचबरोबर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक
तत्त्वानुसार या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये पर्यावरणपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी मात्र कोणतेही प्रयत्न दिसत नाहीत. या सर्व बाबींचा येथील निसर्ग, जैवविविधता आणि वन्यजीवनावर विपरीत परिणाम होणार आहे.
समितीने गेल्या महिन्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाला भेट दिली तेव्हा भेटण्याचे प्रयत्न पालकमंत्री राणे यांच्या लोकांमुळे शक्य झाले नाही. म्हणून समितीने मंत्र्यांच्या एजंटांना या परिसराला पुन्हा एकदा भेट देऊन स्थानिक मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घ्यावेत आणि येथील पर्यावरणीय व जलसंपत्तीच्या स्रोतांचे रक्षण करण्यास पाठबळ द्यावे, अशी विनंतीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
समितीचे सदस्य नारायणन यांनी मच्छीमार नेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि गोवा किंवा कर्नाटकप्रमाणे या परिसराची हानी होऊ नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिल्याचे रविकिरण तोरसकर यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.