सिंधुदुर्गातील गौण खनिज उत्पादक बेकारीच्या खाईत

सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यावरणीय संवेदनशील बनत असल्याने जिल्ह्य़ातील गौण खनिज उत्पादक व ग्राहकांना फटका बसत आहे. गौण खनिज उत्पादक बेकायदेशीर उत्खनन करून ग्राहकांच्या खिशात हात घालत आहे, प्रशासन कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे काहीच करीत नसल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सिंधुदुर्गातील गौण खनिज उत्पादक व ग्राहकांना बेकारीच्या खाईत लोटले असल्याची टीका होत आहे.
पश्चिम घाटात पर्यावरणीय संवेदनशीलता आहे. घनदाट जंगल, वन्यप्राणी, पक्षी, जलचर प्राणी अशा विविधांगी जैवविविधतेने पश्चिम घाट तथा सह्य़ाद्री पट्टा नटलेला आहे. या पट्टय़ात पर्यावरणीय संवेदनशीलतेची गरज आहे.
कोकणात प्रदूषणकारी प्रकल्प, तसेच सह्य़ाद्री पट्टय़ात मायनिंग प्रकल्प येऊ घातल्याने शेतकरी व पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठवायला सुरुवात केली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने त्याकडे डोळसपणे पाहिले आणि ऑक्टोबर २०१० मध्ये सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्य़ांतील सर्व पर्यावरणविषयक ना-हरकत दाखले देण्यास केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालय दिल्ली यांनी स्थगिती दिली.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, तसेच विनाशकारी मायनिंग प्रकल्प यांचा एकत्रित अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाला अवधीची गरज असल्यामुळे स्थगिती देऊन डॉ. माधव  गाडगीळ समिती व तद्नंतर कस्तुरीरंगन समिती राज्य सरकार व मंत्रिमंडळाला अजूनही अवधी आहे. त्यांनी गाडगीळ व कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालाचा प्रस्ताव तयार करून किमान सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचा पर्यावरणीय समतोल राखला पाहिजे अन्यथा हरित लवादाने इको सेन्सिटिव्हसारख्या दोन्ही जिल्ह्य़ांसाठी निर्णय घेतला तर त्यातून मार्ग काढणे अवघड जाणार आहे. आज तीन वर्षे फक्त नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोपापलीकडे कार्यवाही काहीच झालेली दिसत नाही.
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्य़ांत ऑक्टोबर २०१० पासून पर्यावरणविषयक ना-हरकत दाखले देण्यास स्थगिती देण्यात आली ती ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यातच फेब्रुवारी २०१२ मध्ये दीपककुमारविरुद्ध हरयाणा शासन यांच्यात झालेल्या याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारच्या उत्खननास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीची गरज आहे. त्याची देशभर अंमलबजावणी करण्यात आली.
सदर आदेशान्वये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गौण खनिज उत्खननाच्या बाबतीत नवीन नियमावलीही लागू करण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाच्या बाबतीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या स्थगितीमुळे गौण खनिजाच्या उत्खननास परवानगी मिळणे दुरापास्त बनले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा स्थगिती आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाचा गौण खनिजबाबत आदेश आणि सावंतवाडी दोडामार्ग तालुक्यातील मांगेलीने आंबोली या सह्य़ाद्रीच्या पट्टय़ातील आवाज फाऊंडेशनची मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेन्वये इको सेन्सिटिव्हचा निर्णय पाहता याबाबत राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून सुवर्णमध्य काढला पाहिजे अन्यथा अराजकता माजेल, अशी भीती आहे.
सिंधुदुर्गात गौण खनिजर उत्खननास बंदी असतानाही बेकायदेशीरपणे खाणी सुरू करून उत्खनन झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हल्लीच झालेल्या सव्‍‌र्हेत आढळून आले आहे. महसूल विभागाला चुकवून किंवा संमतीने हे उत्खनन झाले आहे. त्याबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा अधिस्थगन आदेश असतानाही उत्खनन झालेले आहे. त्याची मोजमापे जिल्हाधिकारी यांनी यंत्रणेला सव्‍‌र्हे करण्यास लावून घेतलेली आहे, पण या ठिकाणी दंडही करता येणार नाही. खरेतर न्यायालयाला अनधिकृत खाणी चालविणाऱ्यांची नावे द्यावी लागतील. सध्या सील केलेल्या खाणीतूनही उत्खनन सुरूच असल्याचे सांगण्यात येते.
गौण खनिज उत्खननास बंदी नसावी हे सर्वानाच मान्य आहे, पण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय व सर्वोच्च न्यायालयाने अधिस्थगन आदेशाची पूर्तता मायबाप सरकारने करणे आवश्यक आहे. त्याकडे ऑक्टोबर २०१० व फेब्रुवारी २०१२ पासून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
चिरे, वाळू, काळा दगड-विटा अशा गौण खनिज उत्पादकांना दिलासा मिळायला हवा, पण त्यासाठी अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद सरकारने करायला हवा, पण पर्यावरणीय ब्रिटिश कायद्यापुढे कोणाचेच काही चालत नाही हे उघड झाले आहे.
महाराष्ट्र सरकार व लोकनियुक्त आमदार, खासदारांनी गौण खनिजबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला सिंधुदुर्गबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन वेळीच प्रस्ताव ठेवला पाहिजे अन्यथा बेकारीची कुऱ्हाड व्यावसायिकांवर येण्याची भीती आहे.