अवैधरीत्या गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांना पर्यावरण प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देत खदान बंद करण्याची जोरदार मोहीम महसूल विभागाने जिल्ह्य़ात हाती घेतली आहे. गेल्या वर्षभरापासून अवैधरीत्या गौण खनिज काढले जात होते. वर्षभरापासून सुरू असणारा अवैध व्यवसाय गौण खनिज अधिकाऱ्यांच्या ‘कृपे’ने सुरू होता, अशी चर्चा होत आहे. दरम्यान, या कार्यालयातील हा विभाग सांभाळणारा कर्मचारी संदीप शेळके गेल्या काही दिवसांपासून ‘गायब’ आहे. त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी सांगितले.
दरम्यान, गौण खनिज अधिकारी या प्रकरणी दोषी आहेत की नाही, हे आठ दिवसांनी कळेल. या अनुषंगाने लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. जिल्ह्य़ात २०३ खदानींमधून दगड काढला जातो. पैकी १६७ स्टोन क्रशर बंद करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आल्या. खदानी सील करण्याची कारवाई सुरू झाल्यानंतर यातील बरेच घोळ समोर येऊ लागले आहेत. वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्याने पर्यावरण प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक होते. हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी जिल्हास्तरावरही समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. तशी समिती स्थापन झाली नाही.
गौण खनिज उत्खननासाठी दोन प्रकारचे परवाने दिले जातात. माती व छोटय़ा उत्खननासाठी तात्पुरता, तर ५ वर्षांसाठी दुसरा परवाना दिला जातो. डोंगर उत्खननासाठी दुसऱ्या प्रकारचा परवाना घेण्याची आवश्यकता असते. हा परवाना राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीकडून घेणे बंधनकारक आहे. या समित्यांसमोर उत्खनन करणाऱ्या ठेकेदाराने व गौण खनिज अधिकाऱ्याने कशा प्रकारे खनन केले जाईल, याचे सादरीकरण करणे आवश्यक असते. या सादरीकरणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सल्लागारांची यादी तयार करण्यात आली. असे काहीही न करता जिल्ह्य़ात उत्खनन सुरू होते. वर्षभरापासून सुरू असणारा हा व्यवहार कोणाच्या आशीर्वादाने होत होता, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
पर्यावरण प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी राज्यस्तरावर समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीत १० ते १२ सदस्य आहेत. वेगवेगळ्या ४० ते ५० अटींची पूर्तता झाल्यासच उत्खनन करता येईल, असे नव्या नियमानुसार अपेक्षित आहे. पर्यावरण सचिवांमार्फत या समितीचे कामकाज राज्यात सर्वत्र सुरू आहे. मराठवाडय़ात मात्र त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. बहुतांश ठिकाणी गौण खनिज अधिकाऱ्यांचे पदही भरले गेले नाही. परिणामी वर्षभरापासून विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन सुरू होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब येताच त्यांनी स्टोन क्रशर बंद करण्याचे आदेश दिले. मात्र, गौण खनिज विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तशी मोठी कारवाई झाली नाही. कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच या विभागातील संदीप शेळके नावाचा कर्मचारी गायब आहे. तर तत्कालिन गौण खनिज अधिकारी राजेंद्र गोसावी यांची बदली झाली. स्टोन क्रशर बंद केल्यानंतर येणाऱ्या माहितीच्या आधारे या विभागातील अधिकारी दोषी आहेत की नाही, हे तपासले जाईल आणि त्यानंतर कारवाई करू, असे जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
