मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांची शनिवारी ( २३ डिसेंबर ) बीडमध्ये ‘निर्णायक इशारा सभा’ पार पडली. या सभेत जरांगे-पाटलांनी २० जानेवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट झाली आहे. तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘संयम बाळगावा’ असं आवाहन जरांगे-पाटलांना केलं आहे. आता मंत्री गिरीश महाजन यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना गिरीश महाजन म्हणाले, “जरांगे-पाटलांनी २० जानेवारीची कालमर्यादा दिली आहे. पण, जरांगे-पाटलांना आमरण उपोषणासाठी मुंबईत येण्याची वेळ येणार नाही. कारण, २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. याआधी न्यायालयानं दाखवलेल्या त्रूटी दुरूस्त करण्याचं काम सुरू आहे. सरकार कुठंही कमी पडणार नाही.”
“आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात”
“मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करणार आहोत. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार अतिशय सकारात्मक आहे. दोन-तीन दिवस मागेपुढं होतील. पण, आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे,” असं महाजनांनी सांगितलं.
“कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देऊ”
“तसेच, आईची जात मुलाला आरक्षण देता येणार नाही. आपल्याकडं पितृसत्ताक पद्धत आहे. म्हणून वडिलांची जात लावली जाते. मराठा समाजाला फसवणूक होईल, असं आरक्षण द्यायचं नाही. यावेळी निश्चितपणे कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देऊ,” असं आश्वासन गिरीश महाजनांनी दिलं.
हेही वाचा : “आरक्षण मिळूदे हिसकाच दाखवतो”, जरांगे-पाटलांच्या इशाऱ्यावर भुजबळ प्रत्युत्तर देत म्हणाले…
“क्युरेटिव्ह पिटीशनवर २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी”
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आंदोलनकर्ते, विरोधी पक्ष आणि सरकारचं मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी एकमत आहे. आता क्युरेटिव्ह पिटीशनवर २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे कुणीही घाईगडबडीनं निर्णय घेऊ नये. संयम बाळगावा.”
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना गिरीश महाजन म्हणाले, “जरांगे-पाटलांनी २० जानेवारीची कालमर्यादा दिली आहे. पण, जरांगे-पाटलांना आमरण उपोषणासाठी मुंबईत येण्याची वेळ येणार नाही. कारण, २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. याआधी न्यायालयानं दाखवलेल्या त्रूटी दुरूस्त करण्याचं काम सुरू आहे. सरकार कुठंही कमी पडणार नाही.”
“आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात”
“मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करणार आहोत. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार अतिशय सकारात्मक आहे. दोन-तीन दिवस मागेपुढं होतील. पण, आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे,” असं महाजनांनी सांगितलं.
“कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देऊ”
“तसेच, आईची जात मुलाला आरक्षण देता येणार नाही. आपल्याकडं पितृसत्ताक पद्धत आहे. म्हणून वडिलांची जात लावली जाते. मराठा समाजाला फसवणूक होईल, असं आरक्षण द्यायचं नाही. यावेळी निश्चितपणे कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देऊ,” असं आश्वासन गिरीश महाजनांनी दिलं.
हेही वाचा : “आरक्षण मिळूदे हिसकाच दाखवतो”, जरांगे-पाटलांच्या इशाऱ्यावर भुजबळ प्रत्युत्तर देत म्हणाले…
“क्युरेटिव्ह पिटीशनवर २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी”
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आंदोलनकर्ते, विरोधी पक्ष आणि सरकारचं मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी एकमत आहे. आता क्युरेटिव्ह पिटीशनवर २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे कुणीही घाईगडबडीनं निर्णय घेऊ नये. संयम बाळगावा.”
