“पाच राज्यांतील निकालानंतर महाराष्ट्रात सत्ता बदल होईल, असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. तथापि भाजपाकडे १४५ आमदारांचे संख्याबळ होत नाही तोपर्यंत सत्ताबदलाची शक्यता नाही. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाच वर्षे सत्तेवर राहणार.” असे प्रत्युत्तर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“१० मार्चनंतर महाविकास आघाडीवर सत्ता सोडण्याची वेळ येईल” ; चंद्रकांत पाटील यांचं भाकीत!

आणखी वाचा

“राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील अंतर्गत मतभेद उफाळले आहेत आणि आघाडीचे मंत्री एकापाठोपाठ तुरुंगाच्या दिशेने जात आहेत. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल १० मार्च रोजी लागल्यानंतर अशी स्थिती निर्माण होईल की, महाविकास आघाडीला सत्तेवरून जावे लागेल.”, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शनिवारी म्हटले होते.

मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मकच –

तर, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत मुश्रीफ म्हणाले की, “संभाजीराजे यांच्या मागण्यांबाबत राज्याचे मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करता येईल. मराठा समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मकच राहिली आहे.”

राजू शेट्टी यांनी मागण्यांचा पुनर्विचार करावा –

तसेच, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढणारे पत्र शरद पवारांना लिहिले आहे. यावर प्रतिक्रिया देतान मुश्रिफ म्हणाले की, “शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न मांडले आहेत. त्यात शेतकऱ्यांच्या विजेच्या प्रश्नाचा मुद्दा आहे. महावितरणवर ६० हजार कोटी रुपये कर्जाचा बोजा आहे. त्यांना कर्ज घेण्यास मर्यादा आल्या आहेत. कोळसा खरेदीसाठीही पैसा शिल्लक नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक योजना आणली होती. त्यादृष्टीने शेतकरी व शासन यांनी काही भाग मिळून हा प्रश्न सोडवणे शक्य आहे. याबाबत त्यांची ऊर्जा मंत्रांची बैठक घडवून आणली जाईल. राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्ज माफी योजना राबवून २० लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तेव्हा शेट्टी यांनी मागण्यांचा पुनर्विचार करावा.” अशी अपेक्षा त्यांनी शेट्टी यांच्या मोर्चाच्या पूर्वसंध्येला व्यक्त केली.