अलिबाग : शारीरिक आणि मानसिक वाढ पुरेशी झालेली नसताना विवाह करणे गैर असल्यामुळे त्यावर कायद्याने बंदी आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा शासनस्तरावरून केला जात असला, तरी त्याला फारसे यश येताना दिसत नाही. महिला व बालविकास मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच गेल्या दोन वर्षांत बालविवाहांचे १२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. यंत्रणांच्या नजरेआड झालेले बालविवाह यापेक्षा किती तरी जास्त असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यालाच जोडून अल्पवयीन मुलींना गर्भधारणा होण्याचे प्रमाणही जिल्ह्यात लक्षणीय आहे.
रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी आणि कातकरी समाजात प्रामुख्याने अल्पवयीन मुलांची लग्न लावण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या समाजांचे वास्तव्य अधिक असलेल्या भागांमध्येच बालविवाहाची प्रथा अद्याप सुरू असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २०२३ मध्ये रायगड पोलीस दलाच्या हद्दीत पेण, महाड, नागोठणे, रेवदंडा, रोहा, पोलादपूर आणि कर्जत येथे सात गुन्ह्यांची नोंद झाली. २०२४मध्ये तळा, महाड, म्हसळा, पेण, पोयनाड येथे गुन्हे नोंदविले गेले.
हेही वाचा : गाळप हंगाम विलंबाचा साखर उद्योगाला फटका, साखर उत्पादनात ९२ लाख क्विंटलची घट
सामाजिक मागासलेपण, शिक्षणाचा अभाव आणि कामानिमित्त होणारे स्थलांतर ही यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्याचे अनेक दुष्परिणाम मुलींना भोगावे लागतात. माता व बालमृत्यू, कुपोषण यासारख्या समस्यांचे मूळ या बालविवाहांमध्येच आहे. कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीतही ही प्रथा मोठा अडसर आहे. त्यासाठी देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असतानाही बालविवाहांचे प्रमाण कमी झाले नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याच जिल्ह्यात ही प्रकरणे अधिक असल्याने त्यांनी याकडे संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक
जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात तीव्र कुपोषित श्रेणीतील ८८ बालके, सौम्य कुपोषित श्रेणीतील ४४९ बालके आढळून आली. कर्जत, रोहा, माणगाव, पोलादपूर, श्रीवर्धन, महाड या तालुक्यांत कुपोषित बालकांचे प्रमाण अधिक होते. वर्षभरात ५७ बालमृत्यूची नोंद झाली असून, यातील ४० बालके ही शून्य ते एक वयोगटातील आहेत.
कारणे काय?
रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी वीटभट्ट्या, कोळसा खाणी आणि ऊस तोडणीसाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत असतो. त्यामुळे बरेचदा लहान मुलांची आबाळ होते. त्यापेक्षा कमी वयातच लग्न लावून टाकण्याकडे अनेकांचा कल असतो. याबरोबरच आदिवासी समाजातील निरक्षरता, गरिबी हीदेखील बालविवाहांची प्रमुख कारणे मानली जातात.
हेही वाचा : नव्या वर्षात रस्ते विकासाला गती
बालविवाहासारख्या प्रथा रोखण्यासाठी आम्ही दोन पातळ्यांवर काम सुरू केले आहे. एकीकडे कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. तर दुसरीकडे आदिवासी आणि कातकरी समाजाचे प्रबोधनही करीत आहोत.
- विनित म्हात्रे, महिला व बालकल्याण अधिकारी, रायगड
कायद्याचा धाक दाखवून प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी सामाजिक पातळीवर जाऊन लोकांचे प्रबोधन करावे लागेल. आदिवासी समाजात शिक्षणाचे प्रमाण वाढवावे लागेल आणि स्थलांतरण कमी करण्यावर भर द्यावा लागेल. समाज पंचायतींनाही बालविवाह थांबविण्यासाठी उद्याुक्त करावे लागेल.
- उल्का महाजन, सामाजिक कार्यकर्त्या
© The Indian Express (P) Ltd