Mumbai High Court On Bad Touch: एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याराला ११ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. या माजी अधिकाऱ्याने तुरुंगवासाच्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी लष्करी अधिकाऱ्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, पीडितेला आरोपीच्या वाईट स्पर्शाची चांगली जाणीव होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रेवती मोहित डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पीडितेने तिचे वडील खोलीतून बाहेर गेल्यानंतर आरोपी तिच्याशी कसा वागला याबद्दल न्यायालयाला सविस्तर सांगितले आहे.
माजी लष्करी अधिकाऱ्याला पाच वर्षांचा तुरुंगवास
या प्रकरणात मार्च २०२१ मध्ये, लष्कराच्या जनरल कोर्ट मार्शलने एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल शिक्षा ठोठावली होती. हा माजी लष्करी अधिकारी लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातही दोषी आढळला होता. त्यानंतर त्याला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्सीय खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, “मुलीने वाईट स्पर्श जाणवल्यानंतर लगेचच तिच्या वडिलांना संपूर्ण घटनेबद्दल स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यामुळे जनरल कोर्ट मार्शल आणि सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाच्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही. आरोपीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा कोणताही पुरावा न्यायालयाला आढळला नाही. याचबरोबर निकालात कोणतीही त्रुटी नाही”
मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
या प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर, माजी लष्करी अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दावा केला होता की, त्याचा कोणताही वाईट हेतू नव्हता. आरोपीने न्यायालयात युक्तिवाद केला की त्याचे पीडितेशी मुलीसारखे संबंध होते. पण, उच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला.
याबरोबर, आरोपीने असा दावा केला होता की, जनरल कोर्ट मार्शलने खटल्यातील पुराव्यांचे योग्य मूल्यांकन केले नाही, परंतु न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला. घटनेनंतर मुलीने ताबडतोब तिच्या वडिलांना फोन करून या घटनेबाबत माहिती दिली होती. मुलीच्या जबाबात कोणतेही खोटेपणा नाही आणि तिने दिलेल्या तपशीलांवर कोणताही संशय नाही, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्सीय खंडपीठाने सुनावणीवेळी म्हटले.
