रत्नागिरी : रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदराच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळे वाढताना दिसून येत आहेत. मिरकवाडा परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्यात आल्यावर राजिवडा महिला मच्छीमार तालुका सहकारी संस्थेची बांधकामेसुद्धा जेसीबीने जमिनदोस्त करण्यात आली होती. या कारवाईत संस्थेचे २० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याने ती नुकसान भरपाई मागणीसाठी संस्थेकडून मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही नोटीस मिळाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत आर्थिक नुकसानीची रक्कम देण्याची मागणी नोटीसीद्वारे करण्यात आली आहे.
राजिवडा महिला मच्छीमार तालुका सहकारी संस्थेने प्रादेशिक उपायुक्तांसह मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी, परवाना अधिकारी यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. अशी नोटीस मिळाल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मिरकरवाडा बंदर परिसरातील ३१९ अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांवर २७ व २८ जानेवारी रोजी कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईत राजिवडा महिला मच्छीमार संस्थेची बांधकामे, स्वच्छतागृह, पाळणाघराचे बांधकाम पाडण्यात आले. यामधील इलेक्ट्रिक वस्तूंसह खिडक्या, लाद्या अशा अनेक वस्तुंचे १७ लाख २४ हजार ५०० रुपयांचे नुकसान झाले. त्याचबरोबर या कारवाईमुळे संस्थेची प्रतिमा मलीन झाली त्याची भरपाई म्हणून ३ लाख रुपये अशी एकूण २० लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी नोटीसीद्वारे करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसायाचे प्रादेशिक उपायुक्त एन. व्ही. भादुले यांच्यासह मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी अक्षया मयेकर, आनंद पालव, प्रशिक्षण अधिकारी जे. डी. सावंत, परवाना अधिकारी चिन्मय जोशी यांनी अॅड. अभिजीत कदम यांची दावापूर्व कायदेशीर नोटीस मिळाली असल्याचे सांगितले आहे. आता या नोटीसीला मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून काय उत्तर दिले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहीले आहे.
मिरकरवाडा बंदर विकासाला अडसर ठरलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाल्यावर स्थानिक मच्छी व्यावसायिकाने देखील न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असताना आता दुस-या आलेल्या कायदेशीर नोटीसीमुळे मिरकरवाडा बंदर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
© The Indian Express (P) Ltd