Abu Azmi : समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी औरंगजेबाचे उद्दात्तीकरण केल्याच्या एका विधानावरून मागील तीन ते चार दिवसांपासून चांगलंच राजकारण तापलं आहे. ‘औरंगजेब हा क्रूर प्रशासक नव्हता’ असं अबू आझमी यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं. त्यांच्या या विधानावरून त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली. तसेच त्यांच्या वक्तव्याचे महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही पडसाद उमटले. यानंतर अबू आझमी यांच्यावर हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
यानंतर आता अबू आझमी यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना एक पत्र लिहीलं आहे. या पत्रात अबू आझमी यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे त्यांचं निलंबन रद्द करण्याची विनंती केली आहे. तसेच माझ्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला असल्याचं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. अबू आझमी यांनी पत्रात म्हटलं की, “मी जे काही बोललो ते विविध इतिहासकारांच्या आधारावर आधिरत होतं. तसेच छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल मी कोणतंही वादग्रस्त विधान केलेलं नाही. छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा मी मनापासून आदर करतो”, असं अबू आझमी यांनी म्हटलं. या संदर्भातील वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.
अबू आझमी यांनी काय वक्तव्य केलं होतं?
“चुकीचा इतिहास दाखवला जात आहे. औरंगजेबाने अनेक मंदिर बनवलेली आहेत. मी औरंगजेबाला क्रूर प्रशासक मानत नाही. तसेच छत्रपती संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील जी लढाई होती, ती लढाई राज्य कारभाराची होती. ती लढाई कुठेही हिंदू आणि मुस्लिमांची होती असं मी मानत नाही”, असं विधान अबू आझमी यांनी केलं होतं.
After being suspended from the Maharashtra Assembly over his remarks on Aurangzeb, Samajwadi Party MLA Abu Azmi has written a letter to Assembly Speaker Rahul Narwekar, requesting the revocation of his suspension pic.twitter.com/GWKxg7Sijh
— IANS (@ians_india) March 7, 2025
अधिवेशन संपेपर्यंत अबू आझमी यांचं निलंबन
आमदार अबू आझमी यांनी औरंगजेबाचं उद्दात्तीकरण केल्याच्या वक्तव्यानंतर त्यांचं निलंबन करण्यात आलं. ‘औरंगजेब हा क्रूर प्रशासक नव्हता’ असं वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर अनेकांनी टीकेची झोड उठवली होती. भाजपा व शिवसेना (शिंदे) आमदारांनी विधानसभेत त्यांच्या वक्तव्यावरून गोंधळ घातला. अबू आझमी यांनी माफी मागावी अशी मागणी देखील करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर अबू आझमी यांचं हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करण्यात आलं.