जालना – अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या अनुदानात ५० कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत निदर्शनास आले आहे. २०२३-२०२४ आणि २०२४-२०२५ या दोन वर्षांची ही प्राथमिक चौकशी आहे. परंतु, याऐवजी मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची चौकशी बाहेरच्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचे पथक नेमून करावी, अशी मागणी आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केली आहे.
दोन वर्षांतील पिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य शासनाने १ हजार ५५२ कोटींचा निधी दिला होता. परंतु, हे अनुदान वाटपात गैरप्रकार आणि अनियमितता झालेली असून, बनावट शेतकऱ्यांना वाटप झालेले आहे. अनुदान वितरण कृषी, महसूल व ग्रामविकास विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी असते. परंतु, अनुदान वितरण यादीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा यूजर आयडी आणि लाॅगइनचा वापर करून शेतकऱ्यांची बनावट नावे घुसविण्यात आली आहेत. काहींना अधिक अनुदान वितरित करणे किंवा बनावट फळबागा दाखवून अनुदानाचा लाभ मिळवून देण्याचे प्रकार जिल्ह्यात घडलेले असल्याचा आरोप आमदार खोतकर यांनी केला आहे.
मागील दोन वर्षांत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या १५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. या काळातील अनुदानाची गावनिहाय माहिती द्यावी, नुकसानीच्या एकत्रित पंचनाम्यांच्या अहवालाची मंडलनिहाय चौकशी करावी, कृषी अधिकारी आणि तहसीलदारांनी अनुदान प्राप्त झाल्यावर वितरणाची यादी तयार करण्यासाठी केलेल्या विलंबाची चौकशी करावी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर अंबड आणि घनसावंगी तालुक्याची चाैकशी लावल्यावर त्यासाठी कृषी विभाग हेतूपुरस्सर का टाळाटाळ करीत आहे याकडे लक्ष द्यावे, इत्यादी मागण्या आमदार खोतकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या आहेत.
बाहेरचे पथक नेमा
अनुदान वितरणातील तक्रारींच्या संदर्भात सहायक जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि नायब तहसीलदारांची त्रिसदस्यीय समिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेली आहे. अनुदान वितरणात झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी बाहेरच्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडून करण्याची मागणी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांकडे केली आहे.- अर्जुन खोतकर, आमदार, जालना.
