सांगली : कंत्राटी शिक्षक नियुक्त करून प्राथमिक शिक्षणाचा खेळखंडोबा करून बंद पाडण्याचा शासनाचा डाव असून हे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही असा इशारा  पदवीधर मतदार संघाचे आमदार अरूण लाड यांनी पत्रकार बैठकीत दिला. आ. लाड म्हणाले, प्राथमिक शाळांमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून एक ही नवीन नियुक्ती केली नाही, दोन-तीन तुकड्या एकटा शिक्षक सांभाळत आहे,  कित्येक शाळेच्या इमारती पडलेल्या आहेत अशा परिस्थितीमुळे राज्यातील बहुतांश शासकीय प्राथमिक शाळांकडे पालकांनी पाठ फिरवली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अशा परिस्थितीत कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करणे म्हणजे हे सामान्यांचे शिक्षण संपवण्याचा डावच शासनाने मांडला आहे.राज्यात आज रोजी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळेत ६ हजार १००  शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेकडील शाळांमध्ये १८ ते १९ हजार जागा रिक्त आहेत या रिक्त जागा उच्च न्यायालयाची अडचण सांगून त्या जागांवर नियुक्त्या केल्या नाहीत. यामुळे डी.एड., बी.एड., एम.फिल.,नेट, सेट झालेले हजारो पदवीधर युवक पात्रता असूनही नोकरिशिवाय हालाकीचे जीवन जगत आहेत, त्यातच हा शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षाकांच्या भरतीचा डाव काढून या तरुण पदविधरांच्या भविष्याचा कसलाही विचार या शासनाने केला नाही. भविष्यात सहावी आणि आठवीच्या वर्गांत बोर्डाची परीक्षा घेण्याचे धोरण शासन राबवत आहे हे स्वागतार्ह आहे पण, शिक्षकांविना हे धोरण कसे राबविणार आहात? मग ती शिकणार काय आणि उत्तीर्ण कशी होतील. तांत्रिक शिक्षणाशिवाय नवीन पिढी कशी घडेल असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

अशा परिस्थितीत कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करणे म्हणजे हे सामान्यांचे शिक्षण संपवण्याचा डावच शासनाने मांडला आहे.राज्यात आज रोजी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळेत ६ हजार १००  शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेकडील शाळांमध्ये १८ ते १९ हजार जागा रिक्त आहेत या रिक्त जागा उच्च न्यायालयाची अडचण सांगून त्या जागांवर नियुक्त्या केल्या नाहीत. यामुळे डी.एड., बी.एड., एम.फिल.,नेट, सेट झालेले हजारो पदवीधर युवक पात्रता असूनही नोकरिशिवाय हालाकीचे जीवन जगत आहेत, त्यातच हा शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षाकांच्या भरतीचा डाव काढून या तरुण पदविधरांच्या भविष्याचा कसलाही विचार या शासनाने केला नाही. भविष्यात सहावी आणि आठवीच्या वर्गांत बोर्डाची परीक्षा घेण्याचे धोरण शासन राबवत आहे हे स्वागतार्ह आहे पण, शिक्षकांविना हे धोरण कसे राबविणार आहात? मग ती शिकणार काय आणि उत्तीर्ण कशी होतील. तांत्रिक शिक्षणाशिवाय नवीन पिढी कशी घडेल असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.