जालना – अतिवृष्टीने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या अनुदानात जालना जिल्ह्यात ५० कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला असून, संबंधित अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.
लोणीकर यांनी सांगितले की, २०२०-२०२१ आणि २०२१-२०२२ या काळात जिल्ह्यात अतिवृष्टी तसेच गारपीट किंवा शेती नाही अशा बनावट शेतकऱ्यांची नावे अनुदानाच्या यादीत घुसविण्यात आली. घुसविण्यात आलेली ही नावे बुलढाणा, बीड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आहेत. त्यामुळे यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड, घनसावंगी, भोकरदन आणि बाहेरच्या जिल्ह्यातील व्यक्तींच्या नावावर टाकताना संबंधित तहसीलदारांच्या पासवर्डचा वापर करण्यात आलेला आहे. संबंधित चार तालुक्यांचे तहसीलदार, दोन उपविभागीय अधिकारी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक व तलाठी यांच्यावर याप्रकरणी कारवाई झाली पाहिजे, यासंदर्भातील चौकशीसाठी सर्वांना निलंबित केले पाहिजे. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहोत, असे आमदार लोणीकर म्हणाले.
यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले की, अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील अनुदान वाटपाबाबत काही तक्रारी आल्या होत्या. प्राथमिक तपासणीत काही तथ्य दिसत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. सहायक जिल्हाधिकारी पुलकित सिंग, उपजिल्हाधिकारी मनीषा दांडगे आणि नायब तहसीलदार लुणावत यांचा समावेश असलेली ही समिती संबंधित सर्व अभिलेख्यांची तपासणी करीत आहेत. संबंधित कृषी सहायक, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्या संयुक्त पाहणीनंतर पिकाच्या नुकसानीच्या याद्या अपलोड करताना गैरप्रकार झाला का, याची चौकशी सुरू आहे. अंबड तालुक्यातील ८० गावांतील याद्यांची तपासणी झालेली आहे. समितीचा प्राथमिक अहवाल अद्याप आलेला नाही, असेही महाडिक म्हणाले.