जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समितीने बंद पुकारला आहे. त्यामुळे प्रशासन, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा ठप्प झाली आहे. त्यामुळे शासन आणि जिल्हा परिषदांच्या पातळीवर मिळणाऱ्या सेवासुविधा बंद पडल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलं आहे. तर, काही कर्मचाऱ्यांनी आमदार-खासदारांना वाढीव पगाव आणि पेन्शन का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यावर आता आमदार बच्चू कडू यांनी भाष्य केलं आहे.
“काही आमदार सोडले, तर अन्य लोकांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असते. आमदारांच्या वाढीव पगारालाही विरोध केला होता. जे आमदार आयकर भरतात, कोट्यवधी रूपयांची संपत्ती आहे, त्यांना अधिक पगारवाढ आणि पेन्शनची गरज नाही. याला विधानसभेत विरोध करताना आमदार-खासदारांची पगार वाढवू नये किंवा त्यांना पेन्शनही देऊ नये”, अशी मागणी केल्याचं बच्चू कडूंनी सांगितलं.
“काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक ते दीड लाख पगार आहे. अंगणवाडी सेविका पाच हजारांत काम करतात. अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांना ४ हजारांत काम करावं लागतं. खालच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. प्राध्यापकाला दोन लाख, जिल्हाधिकाऱ्याला अडीच लाख आणि आमदाराला तीन लाख पगार असणे ही विषमता आहे. कौशल्य आणि श्रमावर आधारीत पगार होणं अपेक्षित आहे,” असं बच्चू कडूंनी म्हटलं.
हेही वाचा : अजित पवार संतापल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मी दिलगिरी व्यक्त करतो, काल रात्री…”
आमदार-खासदाराला पेन्शन मग आम्हाला का नाही, असा प्रश्न कर्मचारी विचारात आहेत, याबद्दल विचारलं असता बच्चू कडू म्हणाले, “माझा कर्मचाऱ्यांना प्रश्न आहे, आमदार-खासदारांनी पेन्शन सोडलं, तर तुम्हीही सोडणार का? तसे असेल तर प्रत्येक आमदार-खासदाराच्या घरी जात चर्चा करू,” असंही बच्चू कडूंनी सांगितलं.
