सांगली: कांदा निर्यात शुल्कातून जमा होणारा पैसा शेतकर्‍याला मिळावा असे मत आमदार बच्चू कडू यांनी गुरूवारी सांगलीत माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.

दिव्यांग मेळाव्यासाठी आ. कडू आज सांगलीत आले होते. यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना आ. कडू म्हणाले, देशांतर्गत कांदा दर आटोययात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. या निर्यात शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारे पैसे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळाले पाहिजेत अशी आपली भूमिका आहे.

Bhushan Gagranis order to the officials to make no mistakes in the work of the upcoming assembly elections
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या कामात कसूर नको, भूषण गगराणी यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Sharad Pawar
Sharad Pawar : मविआचं सरकार आल्यास मंत्रिमंडळात कोण…
Electricity system Maharashtra, strike employees,
राज्यातील वीज यंत्रणा कोलमडणार! कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा उगारले संपाचे अस्त्र
kalyan dombivli municipal corporation marathi news
कल्याण डोंबिवली पालिकेतील दोन अभियंत्यांना आयुक्तांची कारणे दाखवा नोटिस, मलवाहिन्या सफाई कामातील ठेकेदाराच्या कामात त्रुटींकडे दुर्लक्ष
3 people suffered with severe eye damage due to lasers light in kolhapur
कोल्हापुरात लेझरमुळे तिघांच्या डोळ्यांना गंभीर इजा; नेत्रविकार तज्ज्ञांकडून बंदी घालण्याची माग
uran farmers land marathi news
‘सेझ’च्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत द्या, सुनावणी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
badlapur rape case marathi news
बदलापूर प्रकरणात माध्यम प्रतिनिधींचा आरोपींमध्ये समावेश; पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, नोटीसा आल्याने संताप
uddhav thackeray latest marathi news,
“सरकार उलथून टाकण्यासाठी एकत्र या”, उद्धव ठाकरे यांचे सरपंचांना आवाहन
व्हिडिओ सौजन्य – लोकसत्ता टीम

हेही वाचा… राज ठाकरे महायुतीत सामील होणार? ‘या’ मनसे नेत्याचं नाव घेत रामदास आठवलेंचं सूचक वक्तव्य

आतापर्यंत काही सरकारे कांदा दरावरून पडली. कांदा खाणार्‍यांनी सरकारे पाडली. आता मात्र कांदा पिकवणारेही सरकार पाडू शकतात. खाणार्‍यांना कांदा रास्त दरात जर द्यायचाच असेल तर सरकारने त्याचे वितरण स्वस्त धान्य दुकानातून करावे. जर कांदा महाग वाटत असेल तर खाणार्‍यांनी कांदा न खाता लसूण, मुळा याचा वापर करावा.

हेही वाचा… “रोहित पवारांना अजित पवारांची जागा घ्यायचीय”, हसन मुश्रीफ यांचं मोठं विधान

कांद्याचे भाव कमी झाल्यावर सरकार हस्तक्षेप का करत नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कांदा दर नियंत्रणासाठी सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. कांदा निर्यातीमधून जो पैसा सरकारकडे जमा होईल तो पैसा कांदा उत्पादकांपर्यंत पोहचला पाहिजे. कुठले ही सरकार असले तरी धोरण बदलले जात नाही. अगोदर खाणार्‍यांचाच सरकारकडून विचार केला जातो. गेली ७५ वर्षे हे चालले आहे. सरकार कोणाचे याचा विचार आपण करत नाही तर एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सामान्य लोकांच्या भावना मांडणे हे माझे कर्तव्य आहे असेही ते म्हणाले.