सांगली: कांदा निर्यात शुल्कातून जमा होणारा पैसा शेतकर्‍याला मिळावा असे मत आमदार बच्चू कडू यांनी गुरूवारी सांगलीत माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिव्यांग मेळाव्यासाठी आ. कडू आज सांगलीत आले होते. यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना आ. कडू म्हणाले, देशांतर्गत कांदा दर आटोययात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. या निर्यात शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारे पैसे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळाले पाहिजेत अशी आपली भूमिका आहे.

आणखी वाचा
https://www.loksatta.com/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Video-2023-08-24-at-5.19.26-PM.mp4
व्हिडिओ सौजन्य – लोकसत्ता टीम

हेही वाचा… राज ठाकरे महायुतीत सामील होणार? ‘या’ मनसे नेत्याचं नाव घेत रामदास आठवलेंचं सूचक वक्तव्य

आतापर्यंत काही सरकारे कांदा दरावरून पडली. कांदा खाणार्‍यांनी सरकारे पाडली. आता मात्र कांदा पिकवणारेही सरकार पाडू शकतात. खाणार्‍यांना कांदा रास्त दरात जर द्यायचाच असेल तर सरकारने त्याचे वितरण स्वस्त धान्य दुकानातून करावे. जर कांदा महाग वाटत असेल तर खाणार्‍यांनी कांदा न खाता लसूण, मुळा याचा वापर करावा.

हेही वाचा… “रोहित पवारांना अजित पवारांची जागा घ्यायचीय”, हसन मुश्रीफ यांचं मोठं विधान

कांद्याचे भाव कमी झाल्यावर सरकार हस्तक्षेप का करत नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कांदा दर नियंत्रणासाठी सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. कांदा निर्यातीमधून जो पैसा सरकारकडे जमा होईल तो पैसा कांदा उत्पादकांपर्यंत पोहचला पाहिजे. कुठले ही सरकार असले तरी धोरण बदलले जात नाही. अगोदर खाणार्‍यांचाच सरकारकडून विचार केला जातो. गेली ७५ वर्षे हे चालले आहे. सरकार कोणाचे याचा विचार आपण करत नाही तर एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सामान्य लोकांच्या भावना मांडणे हे माझे कर्तव्य आहे असेही ते म्हणाले.