आमदाराच्या शिक्षण संस्थेला नाममात्र किंमतीत शासकीय भूखंड

भाजपाचे आमदार सुरेश खाडे यांच्या दास बहुउद्देशीय संस्थेला मिरज पंढरपूर महामार्गालगत कोटय़वधीचा भूखंड राज्य शासनाने नाममात्र किमतीत देण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मिळालेल्या ५ एकर ११ गुंठे जागेबरोबर महामार्गाने बाधित होणाऱ्या सुमारे तीन एकर जागेलाही कुंपण घातले असून योग्यवेळी ही जागा मोकळी करण्याची तयारी आ. खाडे यांनी मंगळवारी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असताना यावर उपाययोजना करण्याऐवजी सशुल्क शिक्षण देणाऱ्या शाळांचे मोठय़ा प्रमाणावर पेव फुटले आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना शैक्षणिक सुविधा देण्याच्या हेतून आ. खाडे अध्यक्षतेखाली असलेल्या दास बहुउद्देशीय संस्थेने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून शासनाकडे २००८ मध्ये शासनाकडे जागेची मागणी नोंदवली होती. या मागणीनुसार मिरज शहरालगत मालगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या ग. नं.२२४३ व २२४७ या दोन जागांची मागणी नोंदवीत असताना यावर कुष्ठरुग्णांच्या वसाहतीसाठी ही जागा आरक्षित होती. मात्र, याबाबत आरोग्य संचालकाकडून या जागेची गरज नसल्याचे पत्र देण्यात आले. यानंतर या दोन गटातील ५ एकर ११ गुंठे जागा संस्थेला ५ लाख ४१ हजार रुपये भरून देण्यात आली.

या जागेतील काही जागा मिरज-पंढरपूर महामार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी बाधित होत असल्याचे पत्र बांधकाम विभागाने दिले असून ही जागा सुमारे तीन एकर आहे. मात्र, ही जागा खुली न ठेवता संस्थेने या ठिकाणी कुंपण बांधले असून महामार्गाच्या विस्तारीकरणा वेळी ही जागा खुली करण्याची तयारी आज खा. खाडे यांनी दर्शवली. पुढील वर्षांपर्यंत ही जागा खुली करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकीकडे या भागातील जमिनीचे बाजारमूल्यांकन एका गुंठय़ाला दहा लाखापर्यंत असताना राज्य शासनाने केवळ अडीच हजार गुंठा दराने हा भूखंड दिला आहे. याशिवाय महामार्गालगत असलेला तीन एकराचा भूखंडही अस्थायी स्वरूपात का असेना सध्या संस्थेच्या ताब्यात आहे.

खाडे यांनी उत्तर टाळले

याबाबत मिरज पंचायत समितीमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या काही सदस्यांनी आवाज उठविल्यानंतर  खुलासा करण्याची गरज आ. खाडे यांना वाटली. शासकीय अनुदानित शाळामध्ये सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आपण लोकप्रतिनिधी या नात्याने काय करीत आहात? याबाबत विचारले असता आ. खाडे म्हणाले, की शासनाच्या अटी व नियमामध्ये राहून खासगी शाळा सुरू करणे आणि विकास करणे योग्य आहे, असे सांगत थेट उत्तर देण्याचे टाळले.