दलित वस्ती विकास कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आलेल्या निधीतील तब्बल ४ कोटी रुपयांच्या कामावर आमदारांनी हात मारला आहे. जि.प.ला देण्यात आलेल्या या निधीतून केवळ सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांच्या तालुक्यातीलच कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे यातून विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे यांचाही मतदारसंघ वगळण्यात आला आहे. यापूर्वी या निधीतून केवळ जि.प. सदस्यांच्याच शिफारशीनुसार कामे केली जात होती.
शंभर हेक्टपर्यंत सिंचन क्षमतेची कामे करण्याचा अधिकार केवळ जि.प.चा असताना हा निधी व त्यातील कामे जि.प.ला डावलून राज्य सरकारच्या स्थानिक स्तर विभागाकडे (लघुपाटबंधारे) वर्ग करण्याचा तसेच ग्रामपंचायत अंतर्गत मूलभूत सुविधांची कामे व निधी (शीर्ष कर्म २५१५) राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवण्याचा प्रकार घडल्यानंतर, पाठोपाठ जि.प.मार्फत होणाऱ्या दलित वस्ती विकास कार्यक्रमावरही गंडांतर आल्याची भावना सदस्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
दलित वस्ती विकास कार्यक्रमात जि.प.ला वितरित करण्यात आलेल्या निधीवर आमदारांनी अधिकार गाजवण्याचा प्रकार प्रथमच घडला आहे. गेल्या वर्षीही या कार्यक्रमातून आमदारांच्या शिफारशीनुसार कामे करण्यात आली होती. मात्र त्यासाठी समाजकल्याण खात्याने राज्यपातळीवरच निधी राखून ठेवला होता. यंदा मात्र जि.प.ला नियतव्यय मंजूर केल्यानंतर त्यातून आमदारांनी सुचवलेली ४ कोटी ७ लाख रुपयांची ८७ कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
हा आदेश समाज कल्याण खात्याच्या सचिवांनी आर्थिक वर्षांखेरीला म्हणजे ३१ मार्च २०१५ रोजी काढला. अर्थात ही सर्व कामे जि.प.ने पाच वर्षांसाठी तयार केलेल्या बृहत् आराखडय़ातीलच आहेत.
कोपरगाव ९, राहुरी ६, नेवासे १०, शेवगाव १७, पाथर्डी ६, जामखेड ८, कर्जत १३, श्रीगोंदे २, पारनेर २ व नगर १४ अशीही आमदारांच्या शिफारशीनुसार मंजूर करण्यात आलेली कामे आहेत. अकोले, संगमनेर, राहाता व श्रीरामपूर तालुक्यांत एकही काम मंजूर करण्यात आलेले नाही. काही ठिकाणी ही कामे सुरूही झाली आहेत व आमदारांनी या कामावर तसा फलक लावून, उल्लेखही करण्यास सुरुवात केली आहे. या कार्यक्रमासाठी जि.प.ला यंदा म्हणजे सन २०१५-१६ साठी ६८ कोटी ७५ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. त्याच्या दीडपट कामांचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. आता या निधीतील किती रक्कम आमदारांकडे वळवली जाते, याची चर्चा सुरू आहे.
‘पंचायतराज व्यवस्थेला धक्का!’
यासंदर्भात जि.प. अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. जि.प.ला मंजूर करण्यात आलेल्या निधीवर हा सरळ सरळ डल्ला मारण्याचा व पंचायतराज व्यवस्थेला धक्का देण्याचाच हा प्रकार आहे. आमदार व राज्य सरकार जि.प.चे अधिकार हिरावून घेत आहे. याला विरोध करण्यासाठी स्थायी व सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन जागृती करावी लागेल. लघुसिंचनाची कामे, ग्रामपंचायत अंतर्गत कामे यापूर्वी जि.प.ला डावलून केली गेली. आता हा दलित वस्तीबाबतचा प्रकार पाहिला तर हळूहळू राज्य सरकार जि.प.च्या अधिकारावर गंडांतर आणत आहे, असेच दिसते. आमदारांनी मोठी, धोरणात्मक कामे करावीत. ग्रामपंचायतींचा जि.प.शी रोजचा संबंध असतो, ही कामे जि.प.साठी ठेवावीत, असेही त्या म्हणाल्या.