राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मुद्दय्यावरून भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. शिवाय, वडेट्टीवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केवळ वाहवा मिळवण्यासाठी मागासवर्ग आयोसाठी ४५० कोटींची घोषणा केली असल्याचाही आरोप केला आहे.
गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे की, “ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुसती वाहवा मिळवत मागासवर्ग आयोगासाठी ४५० कोटींची घोषणा केली. वास्तविक फक्त साडेचार कोटी दिले. पण ते खर्च करण्याचे आदेशही आयोगाला मिळाले नाहीत. ना ऑफिस ना पुर्णवेळ सचिव, आयोगाचे संशोधक सोलापूरात तर आयोग पुण्यात ” तसेच, “वडेट्टीवारांनी टक्केवारीसाठी ‘फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं’अशी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केली.” अशी टीका भाजपाचे नेते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
याचबरोबर, “ओबीसींच्या नावावर मंत्रीपद भूषवतात आणि प्रस्थापितांसाठी पोपटपंछी करतात. आता तर हद्दच झाली उद्याच्या १७ जानेवारीला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी आहे आणि त्या करिता ठाकरे सरकारने आयोगाला अंतिरम अहवाल मागितला होता. पण आयोगाचे कामच सुरू नाही झाले तर अहवाल कसा देणार? आणि म्हणूनच दिशाभूल करण्यासाठी लगबगीने वडेट्टीवारांनी तीन महिन्याची मुदत न्यायालयाला मागणार, असे जाहीर केले.” असा देखील पडळकर यांनी यावेळी आरोप केला.
याशिवाय, “याचा अर्थ महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण राहणार नाही आणि प्रस्थापित ओबीसींच्या राजकीय हक्कावरती डल्ला मारणार. म्हणून समस्त ओबीसी बांधवांना आवाहनही करतो की तुमच्या जीवावरती लालदिवा मिळवणारे आणि आपल्यालाच फसवणाऱ्या ओबीसी मंत्र्यांना जिथे भेटेल तिथे गाठा आणि जाब विचारा.” असं आवाहन गोपीचंद पडळकर यांनी केलं आहे.
गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे की, “ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुसती वाहवा मिळवत मागासवर्ग आयोगासाठी ४५० कोटींची घोषणा केली. वास्तविक फक्त साडेचार कोटी दिले. पण ते खर्च करण्याचे आदेशही आयोगाला मिळाले नाहीत. ना ऑफिस ना पुर्णवेळ सचिव, आयोगाचे संशोधक सोलापूरात तर आयोग पुण्यात ” तसेच, “वडेट्टीवारांनी टक्केवारीसाठी ‘फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं’अशी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केली.” अशी टीका भाजपाचे नेते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
याचबरोबर, “ओबीसींच्या नावावर मंत्रीपद भूषवतात आणि प्रस्थापितांसाठी पोपटपंछी करतात. आता तर हद्दच झाली उद्याच्या १७ जानेवारीला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी आहे आणि त्या करिता ठाकरे सरकारने आयोगाला अंतिरम अहवाल मागितला होता. पण आयोगाचे कामच सुरू नाही झाले तर अहवाल कसा देणार? आणि म्हणूनच दिशाभूल करण्यासाठी लगबगीने वडेट्टीवारांनी तीन महिन्याची मुदत न्यायालयाला मागणार, असे जाहीर केले.” असा देखील पडळकर यांनी यावेळी आरोप केला.
याशिवाय, “याचा अर्थ महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण राहणार नाही आणि प्रस्थापित ओबीसींच्या राजकीय हक्कावरती डल्ला मारणार. म्हणून समस्त ओबीसी बांधवांना आवाहनही करतो की तुमच्या जीवावरती लालदिवा मिळवणारे आणि आपल्यालाच फसवणाऱ्या ओबीसी मंत्र्यांना जिथे भेटेल तिथे गाठा आणि जाब विचारा.” असं आवाहन गोपीचंद पडळकर यांनी केलं आहे.
