वाई:आज विधानसभेत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला परंतु सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य कसा आहे हे मराठा समाजाला आणि जनतेला सांगण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आज जो ठराव मंजूर झाला हा समाजाने स्वीकारला की नाही यावर समाजाचे मत येण्यापूर्वीच  श्रेयवादात जल्लोष करण्यात आला. मग हे श्रेय मुख्यमंत्र्यांचे की सरकारचे हे जनतेला कळायला हवे असे मत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> लोकसभा स्वतंत्रपणे लढणार – राजू शेट्टी; शरद पवार कोल्हापुरात असताना घोषणा

आणखी वाचा

मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने विधानसभेत मंजूर झाले यावर आमदार शशिकांत यांनी लोकसत्ता’ला प्रतिक्रिया दिली. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर सरकारने जल्लोष केला. एखादा ठराव मंजूर झाल्यानंतर आजपर्यंत असे कधी घडलेले नव्हते.आज विधानसभेत प्रमुख नेत्यांनी या ठरावावर फक्त मुख्यमंत्री बोलतील आणि त्यानंतर हा ठराव  मंजूर करायचा आहे असे ठरले होते. त्यामुळे विधिमंडळात या विषयावर चर्चा झाली नाही. २०१४ आणि २०१८ या वर्षात विधिमंडळात अशा प्रकारचा ठराव मंजूर झाला आहे. मग आजच्या ठरावात वेगळे काय आहे याची माहिती सरकारला समाजाला द्यावी लागेल. जरांगे पाटील यांनी जे काही उपोषण किंवा आंदोलन सुरू केलं आहे, यावर सरकारची भूमिका काय आहे ही सुद्धा सरकारला मांडावे लागेल. प्रस्तावावर चर्चा करून याबाबत योग्य ते बदल करता आले असते. मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे आणि हे न्यायालयापासून सर्व पातळ्यांवर टिकले पाहिजे हे महत्त्वाचं आहे. या आरक्षणाबाबत सरकारला मराठा समाजाला विश्वासात घ्यावे लागेल आणि त्यांना सर्व बाबी सांगाव्या लागतील. जर हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही तर सरकार वरचा समाजाचा विश्वास उडेल आणि पुन्हा राज्यात समाज आणि सरकार असा संघर्ष उभा राहील असे शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.