रत्नागिरी : जलसंपदा खात्याच्यावतीने चिपळूण येथे पुररेषा आखण्यात आली असून ही पुररेषा चिपळूण शहर आणि परिसरात असलेल्या गावांना ८०% प्रभावित करणारी ठरली आहे. ही पूररेषा अन्यायकारक असून ती रद्द करावी अशी मागणी चिपळूण संगमेश्वरचे आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत केली आहे. त्यामुळे या अन्यायकारक पूररेषे बाबत आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्व चिपळूणकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
जलसंपदा खात्याने २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर पुरेषा आखली. ही पुररेषा चिपळूण शहर व परिसरातील गावांवर ८०% प्रभावित करणारी ठरली आहे. मात्र ही अन्यायकारक पूररेषा रद्द करावी, अशी मागणी चिपळुणचे आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार निकम म्हणाले, पुर रेषेच्या अनुषंगाने नगरविकास खात्याने पूररेषा प्रभावित निळ्या रेषा मधील क्षेत्रावर बांधकाम परवानग्यांवरती पूर्णता निर्बंध लादले आहेत. परिणामी ३ वर्ष चिपळूण शहर व परिसरातील गावांचा विकास खुंटला आहे. चिपळूण नगरपालिकेला सुद्धा नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याकरता कोणतेही बांधकाम करणे शक्य होत नाही. वास्तविक जलसंपदाच्यावतीने पूर रेषा ही कोणत्याही ठोस व वस्तू स्थितीनिष्ठ आकडेवारी शिवाय आखण्यात आलेली आहे. कोणतेही ठोस आकडेवारी नसताना घाई गडबडीमध्ये अन्यायकारक रेषा आखण्यात आलेली आहे, असे निकम यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-Bajrang Sonwane : संतोष देशमुख हत्याप्रकरणावर बोलताना बजरंग सोनवणे भावूक; म्हणाले, “काळजाला…”
मागील तीन वर्ष जलसंपदा खात्याच्यावतीने वाशिष्टी व शिव नदीतील जवळपास १६ लाख क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे गेले तीन वर्षे चिपळूणमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. म्हणून पूर रेषेचा पुन्हा सर्वे व्हावा. तसेच नगर विकास खात्याच्यावतीने नव्या बांधकामांवरती असलेले निर्बंध काही अटी व शर्ती शिथिल करावयात व बांधकाम परवानग्या देण्यात याव्यात, अशी ही मागणी आमदार शेखर निकम यांनी केली.
