लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मराठा समाजात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढविण्याचा निर्णय मराठा समाजाच्या सर्वपक्षीय आमदारांच्या बैठकीत मंगळवारी रात्री घेण्यात आला. मात्र शिवसेना आणि मनसेच्या मराठा आमदारांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली.
प्रचलित आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून २५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली असून या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आरक्षणाचा फैसला व्हावा यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांच्या पुढाकाराने येथील गोंडवणा क्लबवर सर्वपक्षीय मराठा आमदारांची बैठक पार पडली. मात्र शिवसेना आणि मनसेच्या मराठा आमदारांनी बैठकीकडे पाठ फिरविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीत मराठा समाजासाठी अधिवेशनात आवाज उठविण्याचा त्यासाठी प्रसंगी सभागृहाचे कामकाज रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
