प्रकल्प कार्यालयाची मनसेकडून तोडफोड

औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील वैजापूर व गंगापूर या दुष्काळी तालुक्यांना नांदूर-मधमेश्वर जलद कालव्याद्वारे आवर्तन देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्प कालवा कार्यालयाची सोमवारी मोडतोड केली. नाशिक पाटबंधारे विभागाने बैठकीत ठरल्याप्रमाणे नांदूर-मधमेश्वर कालव्यात पाणी सोडले नाही. मात्र, त्याच वेळी गोदावरी कालव्यात पाणी सोडले. उत्तर महाराष्ट्राच्या मुख्य अभियंत्यांना पत्र लिहून केलेली चूक जलसंपदा विभागाचे उपअधीक्षक प्र. द. वझे यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. गेल्या २७ फेब्रुवारी रोजी पाठविलेल्या या पत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर वैजापूरमध्ये पाण्यावरून संघर्ष झाला. शेतकऱ्यांनी कालव्यातील पाणी सोडून दिले. त्यांना अटक झाली. आता हे शेतकरी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या अनुषंगाने नाशिकचे विभागीय आयुक्त व औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त यांची शिर्डी येथे बैठक झाली. या प्रश्नावर उद्या (मंगळवारी) जलसंपदा मंत्र्यांबरोबर चर्चा होणार आहे.
आंदोलनानंतर वैजापूर येथील नांदूर-मधमेश्वर कार्यालयावर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. कार्यालयात कोणी घुसू नये म्हणून समोरच्या बाजूला लावलेला पोलीस बंदोबस्त लक्षात घेता आंदोलनकर्ते मनसे कार्यकर्ते कार्यालयाच्या पाठीमागून घुसले. त्यांनी दगडफेक केल्यामुळे कार्यालयात काचा फुटल्या. पोलिसांनी ६ कार्यकर्त्यांना अटक केली. या आंदोलनाबरोबरच पाट-पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. याच मागणीसाठी भाजपच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर उपोषणही सुरू आहे. वैजापूर-गंगापूर तालुक्यात ६९ गावांना नांदूर-मधमेश्वर जलद कार्यालयातून पिण्यासाठी आवर्तन सोडणे आवश्यक होते. दि. १२ मार्चला पाणी सोडावे, असे नाशिक पाटबंधारे विभागाला कळविले होते. तत्पूर्वी अशा पद्धतीने पाणी आरक्षित करण्याचे बैठकीत ठरले होते. तथापि, नाशिक जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता ए. एन. म्हसके यांनी वैजापूर-गंगापूरला पिण्यासाठी पाणी सोडण्याचे आरक्षण नसल्यामुळे त्या भागाला पाणी सोडता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी नांदूर-मधमेश्वर धरणाचे दरवाजे उघडून जलद कालव्यात पाणी सोडण्याची भूमिका घेतली. ज्ञानेश्वर जगताप, हरिभाऊ परदेशी, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष संभाजी कलापुरे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते.
प्रशासकीय पातळीवरील वाद
गंगापूर व वैजापूर तालुक्यांतील पाणीटंचाई दूर करता यावी, या साठी १० ते १८ मार्च या ९ दिवसांत ८३० दलघफू पाणी सोडावे, तसेच दुसरे आवर्तन १० ते १८ मे दरम्यान सोडण्याचा निर्णय औरंगाबाद व नाशिक जिल्ह्य़ांतील जलसंपदाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी १५ फेब्रुवारीला घेतला होता. मात्र, या निर्णयास नाशिक विभागीय आयुक्तांची सहमती घेण्यात आली नव्हती. नाशिक जलसंपदा विभागाने हे काम करणे अभिप्रेत होते. मात्र, तसे न करता ४ मार्च रोजी घेतलेल्या बैठकीत फक्त गोदावरी कालव्यातच पाणी सोडण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. दारणा समूहातील धरणातून ६ मार्चपासून गोदावरी कालव्यात पाणी सोडण्यात आले.
वास्तविक, नांदूर-मधमेश्वरमध्येही पाण्याचे आवर्तन नियोजित असताना ते सोडले नाही. त्यामुळे असंतोष भडकला. या अनुषंगाने सोमवारी नाशिक व मराठवाडय़ाच्या विभागीय आयुक्तांची बैठक झाली. बैठकीत नाशिक विभागातील जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी पाणी देण्यावरून बरीच खळखळ केली. जायकवाडीला ९ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय पूर्वीच झाला आहे. त्यामुळे नव्याने पाणी देता येणार नाही, असे सांगत गुंता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तथापि, पिण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे, असे सांगत या पाण्यावर वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांतील गावांचा हक्क कसा आहे, याचे विस्तृत विवेचन या बैठकीत करण्यात आले. उद्या जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत या अनुषंगाने निर्णय होण्याची शक्यता आहे.