गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात टोलचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मनसेकडून टोलच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. खुद्द राज ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्याचा संदर्भ घेत टोलनाके थेट जाळून टाकण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे टोलच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारच्या पातळीवर वेगाने हालचाली झाल्या. यासंदर्भात बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांबरोबरच काही मंत्री व राज ठाकरे या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले, याची माहिती आज राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत दिली.
“फडणवीसांच्या वक्तव्यामुळे चलबिचल झाली”
“९ वर्षांनंतर काल मी या विषयासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात गेलो होतो. ९ वर्षांपूर्वी जेव्हा गेलो, तेव्हा सह्याद्रीवर पृथ्वीराज चव्हाण होते. तेव्हा काही गोष्टी ठरल्या, त्या सुरूही झाल्या. पण नंतर त्यातल्या काही गोष्टी मागे पडल्या. तेव्हाच मला कळलं होतं की टोलसंदर्भातले काही सरकारी करार २०२६मध्ये संपत आहेत. पण त्यात सुधारणांच्या सूचना मी केल्या होत्या. मग ९ वर्षांनंतर पुन्हा तो विषय ऐरणीवर आला. कारण ठाण्यातल्या ५ एंट्री पॉइंट्सवर पैसे वाढवले गेले. अविनाश जाधव वगैरे आमचे सहकारी उपोषणाला बसले आणि तो मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. फडणवीसांनी म्हटलं की महाराष्ट्रात कोणत्याच टोलवर चारचाकी, तीनचाकी वाहनांना टोल नाहीये. त्यानंतर सगळीकडे चलबिचल सुरू झाली. मग फक्त टोल वसूल करणाऱ्यांकडेच टोल जातोय की काय? त्यानंतर काही ठिकाणी आंदोलनं झाली”, असं राज ठाकरे म्हणाले.
नेमकं बैठकीत काय ठरलं?
दरम्यान, बैठकीत महाराष्ट्रातील टोलसंदर्भात नेमकं काय ठरलंय? याबाबत राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत महत्त्वाचे मुद्दे सविस्तर सांगितले. त्यानुसार…
१. पुढचे १५ दिवस टोलच्या सर्व एंट्री पॉइंट्सवर सरकारकडून कॅमेरे लावले जातील आणि त्यांच्याबरोबर आमचेही पक्षाचे कॅमेरे लागतील. त्यामुळे किती गाड्यांची ये-जा होतेय त्या मोजल्या जातील. हे किती काळ चालू राहणार हे नागरिक म्हणून आपल्याला समजलं पाहिजे.
२. करारात नमूद केलेल्या सर्व सोयीसुविधा, स्वच्छ प्रसाधनगृह, प्रथमोपचारासाठी लागणारी सेवा, एक रुग्णवाहिका , क्रेन, प्रकाशयंत्रणा, पोलीस अंमलदार, फोन, करारपत्र, शासन निर्णय, तक्रार वही या गोष्टी टोलनाक्यांवर असतील. मंत्रालयात यासंदर्भात एक कक्ष काम करेल.
३. करारातील नमूद सर्व उड्डाणपुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं जाईल. नामांकित आयआयटीच्या लोकांकडून ते केलं जाईल. सरकारी यंत्रणेकडून ते होणार नाही.
४. ठाण्याला झालेली टोलवाढ रद्द करण्याच्या दृष्टीने सरकारला महिन्याभराचा अवधी पाहिजे. त्यासंदर्भात महिन्याभरात निर्णय घेतला जाईल.
५. प्रत्येक टोलनाक्यावर पिवळी रेषा होती. आता ती व्यवस्था पुन्हा सुरू केली जाईल. २०० ते ३०० मीटरपर्यंत त्या रेषेवर रांग गेली, तर त्यारेषेपुढच्या टोलनाक्यापर्यंतच्या सगळ्या गाड्या टोल न घेता सोडून दिल्या जातील. ४ मिनिटांच्या पुढे टोलनाक्यावर एकही गाडी थांबणार नाही. त्यासाठी तिथे काही पोलीसही थांबतील. टोलवरचे कर्मचारी अरेरावीने वागतात त्यावर वचक बसेल.
६. टोलनाक्यावर जर फास्टटॅग चालला नाही, तर तुम्हाला एकदाच पैसे भरावे लागतील. सध्या तिथे एकदा पैसे घेतात आणि पुढे पुन्हा फास्टटॅगनुसार पैसे कट झाल्याचा मेसेज येतो. तसं झालं तर तुम्हाला तक्रार करता येईल.
७. कितीचं टेंडर आहे, टोलचा आकडा किती आहे, रोजचे वसूल किती होतायत आणि उरले किती हे मोठ्या डिजिटल बोर्डावर दोन्ही बाजूला रोजच्या रोज दाखवलं जाईल.
८. ठाण्याचा आनंदनगर टोलनाका – ठाण्याच्या लोकांना आनंदनगर टोलनाक्यावरून ऐरोलीच्या टोलनाक्यावर जायचं असेल, तर तो टोल एकदाच भरावा लागेल. सध्या दोन्ही टोलनाक्यांवर टोल भरावा लागतो. महिन्याभरात हा निर्णय घेतला जाईल. त्याचं सर्वेक्षण केलं जाईल..
९. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २९ आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे १५ जुने टोल रद्द करण्यासंदर्भात सरकार महिन्याभरात निर्णय सांगेल.
१०. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचं कॅग ऑडिट केलं जाईल.
११. टोलनाक्यांवर अवजड वाहनं कोणत्याही लेनमध्ये येतात. ती सर्व वाहनं महिन्याभराच्या आता योग्य पद्धतीने नियोजन करून टोलवरून सोडली जातील.
१२. टोल प्लाझाच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना सवलत मासिक पास उपलब्ध करून दिले जातील.