महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी होणार आहे. असे असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मोठे विधान केले आहे. जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव केलेला आहे. त्यामुळे या ठरावाकडे आम्ही गांभीर्याने बघत आहोत, असे बोम्मई म्हणाले आहेत. बोम्मई यांच्या या विधानानंतर संताप व्यक्त केला जात आहे. मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनीदेखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव का केला असावा, याचा सरकारने विचार करावा. या गावांना सर्व सोईसुविधा पुरवाव्यात असे नांदगावकर म्हणाले आहेत. ते आज माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
हेही वाचा >>> खरंच जतमधील ४० गावं कर्नाटकमध्ये जाणार? फडणवीसांनी केलं स्पष्ट, म्हणाले “एकही गाव…”
“ग्रामपंचायतींनी ठराव जरी केला असला तरी त्यांना ज्या गोष्टींची गरज आहे, त्या राज्य सरकारने पुरवायला हव्यात. ते आपले लोक आहेत. ते मराठी लोक आहेत. त्यांना काही अडचण येत असेल तर शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांना बोलवले पाहिजे. त्यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. त्यांचे मनपरिवर्तन फार महत्त्वाचे आहे. या लोकांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव का केला, याचं आत्मचिंतन राज्य सरकारने करायला हवं,” असे मत बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>> सांगलीतील ४० गावांवर कर्नाटकची नजर, बसवराज बोम्मई यांनी केले मोठे विधान!
तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील बोम्मई यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाणार नाही. २०१२ साली काही गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव केला होता. मात्र सध्या कोणत्याही गावाने तशी भूमिका घेतलेली नाही. या भागात पाणीटंचाई आहे. त्यामुळे आम्ही या गावांना पाणीपुरवठा करणार आहोत. त्यासंबंधीची एक योजना तयार करण्यात आली असून योजनेच्या अमंलबजावणीला तत्काळ मंजुरी देण्यात येणार आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
