…अन्यथा मुख्यमंत्र्यांना महिलाच ‘बेपत्ता’ करतील: मनसे सरचिटणीस

विधानसभेमध्ये भाजपा आमदार मंगलप्रभात लोढा आणि अन्य आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारी सादर केली होती. यानुसार २०१३ सालापासून मुंबईतून २६ हजारापेक्षा जास्त मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापैकी २,२६४ जणींचा अद्यापही शोध लागलेला नाही. या आकडेवारीचा दाखला देत शालिनी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. “सव्वादोन हजार मुली नेमक्या कुठे गेल्या, याचा कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही. याहून शरमेची गोष्ट कोणती ?”, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

राज्यातील मुली- महिला जर अशा पध्दतीने गायब होत असतील, तर याचा नेमका अर्थ काय समजायचा? यामागे एखादी मानवी तस्करी टोळी तर कार्यरत नाही ना? राज्याच्या गृहमंत्र्यांना- पोलीस दलाला जर बेपत्ता मुली चार-पाच वर्षात शोधता येत नसतील, तर राज्य महिला आयोग या गंभीर प्रकरणाची स्वतःहून दखल का घेत नाही ?, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

गुन्हेगारीत ‘आघाडी’वर असलेला महाराष्ट्र मानवी तस्करीमध्येही देशातील सर्वात मोठे केंद्र होत आहे, याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना तसंच राज्य महिला आयोगाला नसावी. मानवी तस्करीविरोधात काम करणाऱ्या ‘टेस्टा’ (ट्रान्सफॉर्मिंग एक्‍सप्लोयटेशन ॲण्ड सेव्हिंग थ्रू असोसिएशन) या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, ‘मानवी तस्करी’त राजधानी मुंबईनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये सर्वाधिक गुन्हे दाखल आहेत. नागपूरमधून परदेशात तसेच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा येथे महिला/ मुलींची विक्री होत असल्याचंही ‘टेस्टा’चं म्हणणं आहे. पण दुर्दैवाने, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’च्या बाता मारणा-या फेकाड्या भाजप सरकारला याचं काही सोयरसुतक नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील दोन हजारांहून अधिक महिला बेपत्ता असताना सत्ता उपभोगण्यात मशगुल असलेल्या भाजप सरकारचा करावा तितका निषेध थोडाच आहे. आता उशीराने का होईना, मुंबईसह राज्यातील बेपत्ता मुली-महिला यांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ उच्च पातळीवर एक विशेष कृती दल स्थापन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.