Raj Thackeray On One Nation One Election : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (१८ सप्टेंबर) ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आता या मंजुरीनंतर हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावाच्या मंजुरीनंतर राजकारण तापलं आहे. या प्रस्तावासंदर्भात राजकीय वर्तुळातून अनेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. विरोधकांनी केंद्र सरकारवर या ‘एक देश एक निवडणुकीच्या प्रस्तावावरून जोरदार टीका केली आहे. यानंतर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील प्रतिक्रिया देत ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावावरून अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. तसेच “निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घ्या”, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज ठाकरे काय म्हणाले?

“‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. या कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी. बरं जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का? असा कुठलाच खुलासा झालेला नाही. तो कदाचित होईल”, असे अनेक सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत.

हेही वाचा : One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार?

“तसेच ‘एक देश एक निवडणूक’ हे सर्व ठीक आहे. आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या”, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले असून या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते.

राज ठाकरे काय म्हणाले?

“‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. या कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी. बरं जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का? असा कुठलाच खुलासा झालेला नाही. तो कदाचित होईल”, असे अनेक सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत.

हेही वाचा : One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार?

“तसेच ‘एक देश एक निवडणूक’ हे सर्व ठीक आहे. आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या”, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले असून या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते.