मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मनसेचा इशारा; म्हणाले, “दुकानाच्या काचा बदलण्याचा…”

“हे श्रेय फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं”

राज ठाकरे यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पत्र शेअर केलं आहे. “या महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठीतच पाट्या असाव्यात यासाठी खरंतर आंदोलन करावं लागून नये, परंतु २००८, २००९ साली पाट्या मराठीतच असाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सैनिकांनी महाराष्ट्र जागवला, आंदोलनं केली, शेकडोंनी केसेस अंगावर घेतल्या आणि शिक्षा भोगल्या,” असं राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

“मन दुखावले, जिव्हारी लागले…” आमदार संजय राठोड असे का म्हणाले?

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

“संविधानाची विटंबना करण्याचे धाडस होतेच कसे,” नाना पटोले यांची टीका; म्हणाले…

“देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतात तेव्हा जातीय तणाव निर्माण करण्याचं षड्यंत्र…”- अमर साबळे

महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?

“राहुल गांधींचं एकच स्वप्न, मेरी शादी कब होगी?” मारकडवाडीतून सदाभाऊ खोतांचा चिमटा; ‘खळं लुटणारा’ म्हणत पवारांवर टीका

अन्वयार्थ : आत्मपरीक्षणाऐवजी बहिष्कार‘नाट्य’!

Video: “सासऱ्यांचाच आग्रह होता की…”, जयंत पाटलांच्या ‘त्या’ मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीसांची मिश्किल टिप्पणी!

“मुंबईत, महाराष्ट्रात राहायचं आहे विसरु नका”; मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना संजय राऊतांचा इशारा

“महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळानं दुकानावरील नामफलक मराठीतच असावेत असा निर्णय घेतला तेव्हा त्याचं श्रेय फक्त आणि फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं आहे. त्या सर्वांचं मन:पूर्वक अभिनंदन. बाकी कुणीही हे श्रेय लाटण्याचा आचरटपणा करु नये. त्यावर अधिकार आहे फक्त महाराष्ट्र सैनिकाचाच,” असंही राज ठाकरेंनी सांगितलं आहे. राज ठाकरे यांनी यावेळी महाराष्ट्र सरकारचंही अभिनंदन केलं आहे. “महाराष्ट्र सरकारचंही अभिनंदन. सरकारला मी इतकंच सांगेन की आता कच खाऊ नका. याची अंमलबजावणी नीट करा,” असा सल्ला राज ठाकरेंनी दिला आहे.

सर्व दुकानांना मराठीत नामफलक बंधनकारक ; अन्य भाषांनाही मुभा, पण अक्षरांचा आकार मराठीपेक्षा मोठा नको..

“यात आणखी एक भानगड सरकारनं करुन ठेवली आहे की, मराठी भाषेशिवाय इतर भाषा नामफलकांवर चालतील म्हणून. याची काय गरज आहे? महाराष्ट्राची भाषा देवनागरीतील मराठी आहे, देवनागरी लिपी सर्वांना समजते. इथे फक्त मराठीच चालणार याची आठवण पुन्हा पुन्हा आम्हाला करायला लावू नका,” असंही राज ठाकरे म्हणाले आहेत.

व्यापाऱ्यांना मनसेचा इशारा

दरम्यान मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना इशारा दिला आहे. “ज्या व्यापारांचा मराठी पाटीला विरोध आहे त्यांना एकच प्रश्न आहे. पाटी बदलण्याचा खर्च जास्त आहे की दुकानाच्या काचा बदलण्याचा?,” असा सूचक इशाराच संदीप देशपांडे यांनी ट्वीट करत दिला आहे.

कोणी केलाय नव्या नियमांना विरोध?

आदेशात अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येईल, पण अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान व्यापार संघटनांनी निर्णयाला विरोध केला असून हा निर्णय दुकान मालकांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. राज्य सरकारने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयामध्ये मराठी भाषेमध्ये नामफलक लावण्याचा निर्णय घेताना काही अटी वर नियम केले आहेत. यामधील काही अटी आणि नियमांना व्यापाऱ्यांकडून विरोध होताना दिसतोय. याचसंदर्भात व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष हितेन शाह यांनी मत व्यक्त केलंय.

लोकसत्ता विश्लेषण: मराठी पाट्यांना व्यापारी संघटनांचा विरोध का?

व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष हिरेश शाह यांनी राज्य सरकारने मराठी पाट्यांसंदर्भात केलेल्या या नव्या नियमांना विरोध केलाय. व्यापाऱ्यांना मराठी पाट्या लावण्यास अडचण नसली तरी हा नियम लागू करताना मराठी नावांसंदर्भात घालण्यात आलेल्या अटींवर आक्षेप आहे. दुकानांवर मोठ्या आकारामधील पाट्या लावण्याला व्यापारी संघटनांचा विरोध असल्याचं शाह म्हणालेत. दुकानांना मराठी पाट्या लावू पण मोठ्या आकारातील पाट्यांची सक्ती नसावी, असं शाह यांनी म्हटलंय. म्हणजेच मराठी नावं हे इतर भाषेतील नावांपेक्षा लहान अक्षरात असलं तरी ते ग्राह्य धरलं जावं असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

संजय राऊतांचाही व्यापाऱ्यांना इशारा –

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली असून विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना इशारा दिला आहे. व्यापारी संघटनांकडून निर्णयाला विरोध होत असल्याबद्दल विचारण्यात आलं असता संजय राऊत यांनी विरोध केला तर त्यांना सरळ करु असं म्हटलं.

“विरोध करतो म्हणजे काय… तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र किंवा मग कर्नाटक प्रत्येक राज्याला अधिकार आहे, त्या भाषेचा अधिकार आहे. विरोध कसला करत आहात…तुम्हाला मुंबईत राहायचं आहे, महाराष्ट्रात राहायचं आहे हे विसरु नका. तुम्हाला येथे राहायचं आहे, व्यापार करायचा आहे. हे काही व्यक्तिगत किंवा राजकीय भांडण नाही कोणाचं. करणार नाही म्हणजे काय?”, अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी सुनावलं.