लोकशाही आघाडी सरकारच्या विरोधात शिवसेनेने मांडलेल्या अविश्वासाच्या ठरावाला पाठिंबा देण्यास मनसेने नकार दिला असून, भाजपनेही ठाम भूमिका घेण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे आजपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याबरोबरच अविश्वासाच्या प्रस्तावावर शिवसेना एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आज, सोमवारपासून ‘संत्रानगरी’त सुरुवात होत आहे. सिंचन घोटाळ्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लक्ष्य करण्यात येईल, असे विरोधी पक्षांकडून यापूर्वीच सूचित करण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या निवासस्थानी भाजप-शिवसेना-मनसे आणि शेकापच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. अधिवेशनात कोणत्या मुद्दय़ांवर सरकारची कोंडी करायची, याची रणनीती त्यात आखण्यात आली. राज्यातील सर्वच प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात सरकारला अपयश आले असून, भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये मंत्र्यांवरच आरोप होत आहेत. सिंचन घोटाळा व अन्य मुद्दय़ांवरून आघाडी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई यांनी जाहीर केले. मात्र सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर विरोधकांमध्ये एकमत झाले नाही. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षामधील ऐक्याला अधिवेशनाच्या आधीच सुरुंग लागल्याचे चित्र पुढे आले. शिवसेना अविश्वासाच्या ठरावावर ठाम असतानाच भाजप आणि मनसेने वेगळी भूमिका घेतली.
भूमिकांचा गदारोळ
शिवसेना : अविश्वास ठराव हे सरकारला लक्ष्य करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. अशी आयुधे उस्फूर्तपणे वापरली जातात. नोटीस देण्यापूर्वी सहकारी पक्षांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करण्यात आली होती. यात आकडय़ांचे गणित महत्त्वाचे नाही, तर सत्य-असत्य आणि नैतिकता महत्त्वाची आहे. : सुभाष देसाई, गटनेते, शिवसेना
मनसे : हे सरकार विश्वासास पात्र नाही हे जनतेला माहीत आहे. मात्र आत्ताच सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणावा अशी परिस्थिती नाही. मात्र अन्य मुद्दय़ांवर आम्ही विरोधकांबरोबर आहोत. : बाळा नांदगावकर, गटनेते, मनसे
भाजप : अविश्वासाचा ठराव सभागृहात चर्चेला कधी आणायचा हे सर्व पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून ठरल्यानंतर जाहीर करू. : एकनाथ खडसे, भाजप नेते
बहिष्कार परंपरा कायम
सिंचन तसेच अन्य घोटाळ्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या सरकारसोबत चहापान कसे घ्यायचे, असा सवाल करीत विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. अजित पवार यांना देण्यात आलेली क्लीनचीट, दुष्काळ, भारनियमन आदी मुद्दय़ांवर सरकारला धारेवर धरणार असल्याचा इशारा एकनाथ खडसे यांनी दिला.
