गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मशिदींवरील भोंग्यांवरून सुरू असलेलं राजकारण आता राज्याच्या बाहेर थेट दिल्लीपर्यंत जाऊन पोहोचलं आहे. राज्यात ठामपणे भोंग्यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर आता हे भोंगे हटवण्याची मागणी करण्यासाठी मनसेनं थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाच पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये राज्य सरकारला हे भोंगे हटवण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यासोबतच राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन करणारी भूमिका घेतल्याची तक्रार देखील करण्यात आली आहे. मनसेच्या नाशिक विभागाकडून हे पत्र अमित शाह यांना पाठवण्यात आलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुढी पाडवा मेळाव्यात मशिदींवरील भोंगे हटवण्यात यावेत, अशी मागणी केल्यानंतर त्यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर ठाण्यात घेतलेल्या उत्तर सभेमध्ये देखील त्यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार करतानाच राज्य सरकारला हे भोंगे हटवण्यासाठी ३ मेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला. त्यानंतर राज्यभर राजकीय वातावरण तापू लागलेलं असतानाच राज्य सरकारने या प्रकाराला विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसेकडून थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाच साकडं घालण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दिला हवाला

“सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलै २००५ च्या जनहित याचिकेवरील निकालात मशिदींवरील भोंग्यांमधून उच्चस्वरात करण्यात येत असलेल्या घोषणांमुळे सार्वजनिक शांततेत भंग होत असून प्रत्येक भारतीयास घटनेने कलम २१ अन्वये दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारात ध्वनी प्रदूषणामुळे व्यत्यय येत असून मशिदींवरील भोंगे उतरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला”, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

दिलीप वळसे पाटलांच्या इशाऱ्यावर आक्षेप

“राज ठाकरेंनी दिलेल्या ३ मेपर्यंतच्या मुदतीस अकारण धार्मिक रंग देत विविध पक्षातील नेत्यांकडून चिथावणीखोर वक्तव्य करण्यात येत आहेत. राज्यातील गृहमंत्री या संवैधानिक पदावर असलेल्या दिलीप वळसे पाटील यांनी कुठल्याही परिस्थितीत मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यात येणार नसल्याचं वक्तव्य करत राज्यातील पोलीस सज्ज असल्याचा दिलेला इशारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं स्पष्ट उल्लंघन आहे”, असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे.

मनसेला मोठा झटका, मुंबई आणि मराठवाड्यातील ३५ पदाधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी दिला राजीनामा!

“आता केंद्रानंच पुढाकार घ्यावा”

“मशिदींवरील भोंगे उतरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होण्याबाबत आता केंद्र सरकारनंच पुढाकार घेत भोंगे तात्काळ उतरवण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश देऊन राज्यातील शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सहकार्य करावं”, अशी मागणी या पत्रातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना करण्यात आली आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुढी पाडवा मेळाव्यात मशिदींवरील भोंगे हटवण्यात यावेत, अशी मागणी केल्यानंतर त्यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर ठाण्यात घेतलेल्या उत्तर सभेमध्ये देखील त्यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार करतानाच राज्य सरकारला हे भोंगे हटवण्यासाठी ३ मेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला. त्यानंतर राज्यभर राजकीय वातावरण तापू लागलेलं असतानाच राज्य सरकारने या प्रकाराला विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसेकडून थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाच साकडं घालण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दिला हवाला

“सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलै २००५ च्या जनहित याचिकेवरील निकालात मशिदींवरील भोंग्यांमधून उच्चस्वरात करण्यात येत असलेल्या घोषणांमुळे सार्वजनिक शांततेत भंग होत असून प्रत्येक भारतीयास घटनेने कलम २१ अन्वये दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारात ध्वनी प्रदूषणामुळे व्यत्यय येत असून मशिदींवरील भोंगे उतरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला”, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

दिलीप वळसे पाटलांच्या इशाऱ्यावर आक्षेप

“राज ठाकरेंनी दिलेल्या ३ मेपर्यंतच्या मुदतीस अकारण धार्मिक रंग देत विविध पक्षातील नेत्यांकडून चिथावणीखोर वक्तव्य करण्यात येत आहेत. राज्यातील गृहमंत्री या संवैधानिक पदावर असलेल्या दिलीप वळसे पाटील यांनी कुठल्याही परिस्थितीत मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यात येणार नसल्याचं वक्तव्य करत राज्यातील पोलीस सज्ज असल्याचा दिलेला इशारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं स्पष्ट उल्लंघन आहे”, असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे.

मनसेला मोठा झटका, मुंबई आणि मराठवाड्यातील ३५ पदाधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी दिला राजीनामा!

“आता केंद्रानंच पुढाकार घ्यावा”

“मशिदींवरील भोंगे उतरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होण्याबाबत आता केंद्र सरकारनंच पुढाकार घेत भोंगे तात्काळ उतरवण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश देऊन राज्यातील शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सहकार्य करावं”, अशी मागणी या पत्रातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना करण्यात आली आहे.