केंद्रात एनडीएच सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. त्या निर्णयामध्ये पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने आता वाढवण बंदरासाठी तब्बल ७६ हजार २०० कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. महाराष्ट्रासाठी वाढवण बंदराचा प्रकल्प हा महत्वाचा प्रकल्प मानला जातो. वाढवण बंदराचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हे बंदर जगातील पहिल्या १० बंदरांपैकी एक असणार आहे. दरम्यान, या वाढवण बंदराच्या प्रकल्पला मच्छीमार, स्थानिक शेतकरी तसेच विविध पर्यावरणवादी संस्थांनी कडाडून विरोध केला होता. तसेच विरोध असला तरीही बंदर उभे राहील, असा आशावाद काहींना कायम होता. अखेर या प्रकल्पाला आता केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. हेही वाचा : २५० कोटी खर्चाच्या सोलापूर एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यास मान्यता या संदर्बात बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रासाठी वाढवण बंदराचा प्रकल्प हा गेमचेंजर प्रकल्प आहे. आता गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारा हा प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहे. देशातील सर्व बंदरांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त क्षमतेच हे वाढवण बंदर प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जवळपास लाखो लोकांना रोजगार मिळेल", असं मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. दरम्यान, वाढवण बंदरामुळे देशाची वार्षिक मालवाहतूक क्षणता वाढणार आहे. तसेच या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. वाढवण बंदर हे ‘लँडलॉर्ड मॉडेल’च्या धर्तीवर विकसित केलं जाणार आहे. वाढवण बंदरामुळे देशाच्या आयात आणि निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. जवळपास ९० टक्के कंटेनर्सची वाहतूक ही वाढवण बंदरातून होईल, असा अंदाज आहे. दरम्यान, या बंदराची निर्मिती महाराष्ट्र मेरी टाईम पोर्ट्स आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटीच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात येणार असून हे वाढवण बंदर २०२७ पर्यंत तयार होईल, अशी अपेक्षा आहे.
