ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना समान पातळीवर आणेपर्यंत व भेदभाव संपेपर्यंत आरक्षण सुरुच रहायला हवे, संविधानाने दिलेले आरक्षण संघालाही मान्य आहे, हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांचे विधान दिशाभूल करणारे व फसवे आहे. मुळात संघ हा आरक्षण विरोधी आहे. संविधानाने दिलेले आरक्षण संपवण्याची भाषा संघाकडून सातत्याने केली जाते. डॉ. भागवत यांना खरेच आरक्षण मान्य असेल तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आरक्षण कधी लागू करणार हे त्यांनी स्पष्ट करावे, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सचिन सावंत काय म्हणाले?
डॉ मोहन भागवत यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, वर्षानुवर्ष ज्या वंचित, पिडीत जातींवर अन्याय केला गेला त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानाने आरक्षणाची व्यवस्था केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्यांच्या मुशीत जन्माला आलेला भाजपा यांना मात्र जाती आधारीत आरक्षण मान्य नाही हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारी सेव्ह मेरीट सेव्ह नेशन या संस्थेचे पदाधिकारी संघाचेच कार्यकर्ते होते तसेच या संस्थेचा संस्थापक भाजपाचा पदाधिकारी होता हे समोर आले आहे. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात विरोध करणारे इतरही भाजपाशी संबंध ठेवून आहेत यात सर्व काही आले.
संघ व भाजपाचे नेते वारंवार आरक्षण व संविधान संपवण्याची भाषा करत आले आहेत.. नाहीतरी १९४९ साली मनुस्मृती असताना संविधानाची काय आवश्यकता? अशी मनुवादी भूमिका संघाच्या ऑर्गनायझर या मुखपत्रातून आली होतीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देवरॉय यांनीही नुकतेच संविधान बदलण्याची गरज व्यक्त केली होती ती संघाच्या या संविधान विरोधी चष्म्यातून पहायला हवी.
व्ही पी सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यावर संघाने प्रखर टीका केली होती. तत्कालीन सरसंघचालक राजेंद्र सिंह यांनी नोकरीमधील आरक्षण कमी करावे असे म्हटले होते. आरक्षणाची समिक्षा करणे गरजेचे आहे असे विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी केले होते. तसेच आरक्षणाचे समर्थक व विरोधकांमध्ये सुसंवाद असला पाहिजे असेही ते म्हणाले होते.२०१७ साली संघाचे प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी जयपूर साहित्य संमेलनात आरक्षणाला कालमर्यादा हवीच असे विधान केले होते. अंगाशी आल्यावर मात्र संघ सारवासारव करत असतो. सरसंघचालक गोलवकर यांनी डॉ. आंबेडकर यांनी संविधानात अनुसुचित जाती व जमातीसाठी १० वर्षांसाठी आरक्षणाची तरततुद केली होती पण ती वारंवार वाढवली गेली, समाजात इतर घटकही गरिब आहेत त्यामुळे आरक्षण हे आर्थिक आधारावर हवे असे विचारधनात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आजही एकाच उच्च जातीच्या लोकांचा कार्यकारिणीत भरणा आहे. संघात इतर जातीचे लोक व महिला यांना संघाच्या कार्यकारिणीमध्ये स्थान दिलेले नाही हे संघाच्या आरक्षण विरोधी मानसिकतेचे दर्शन घडवते. हेडगेवारांनी महिलांना वेगळी संघटना काढण्याचे निर्देश देतानाच्या मनुवादी मानसिकतेत संघ अजूनही अडकला आहे यात शंका नाही. गोळवलकर महिला आरक्षणाला इझम् मध्ये अडकवतात. महिलांच्या बाबतीत ‘चूल आणि मूल’ हीच आजही संघाची मानसिकता राहिलेली आहे.
सध्या देशभर विविध जातींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे, त्यामुळे लोकांची मानसिकतेचा अंदाज आल्यानेच डॉ. भागवत यांनी आरक्षण असायला हवे असे विधान केले असावे. परिस्थिती तसेच भाजपाचे सरकार अडचणीत येत आहे हे पाहून तेही विधाने बदलात हे आधीची त्यांची विधाने पाहता लक्षात येईल. संघावर विश्वास त्यामुळेच आजवर ठेवता आला नाही असेही सचिन सावंत म्हणाले.
सचिन सावंत काय म्हणाले?
डॉ मोहन भागवत यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, वर्षानुवर्ष ज्या वंचित, पिडीत जातींवर अन्याय केला गेला त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानाने आरक्षणाची व्यवस्था केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्यांच्या मुशीत जन्माला आलेला भाजपा यांना मात्र जाती आधारीत आरक्षण मान्य नाही हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारी सेव्ह मेरीट सेव्ह नेशन या संस्थेचे पदाधिकारी संघाचेच कार्यकर्ते होते तसेच या संस्थेचा संस्थापक भाजपाचा पदाधिकारी होता हे समोर आले आहे. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात विरोध करणारे इतरही भाजपाशी संबंध ठेवून आहेत यात सर्व काही आले.
संघ व भाजपाचे नेते वारंवार आरक्षण व संविधान संपवण्याची भाषा करत आले आहेत.. नाहीतरी १९४९ साली मनुस्मृती असताना संविधानाची काय आवश्यकता? अशी मनुवादी भूमिका संघाच्या ऑर्गनायझर या मुखपत्रातून आली होतीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देवरॉय यांनीही नुकतेच संविधान बदलण्याची गरज व्यक्त केली होती ती संघाच्या या संविधान विरोधी चष्म्यातून पहायला हवी.
व्ही पी सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यावर संघाने प्रखर टीका केली होती. तत्कालीन सरसंघचालक राजेंद्र सिंह यांनी नोकरीमधील आरक्षण कमी करावे असे म्हटले होते. आरक्षणाची समिक्षा करणे गरजेचे आहे असे विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी केले होते. तसेच आरक्षणाचे समर्थक व विरोधकांमध्ये सुसंवाद असला पाहिजे असेही ते म्हणाले होते.२०१७ साली संघाचे प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी जयपूर साहित्य संमेलनात आरक्षणाला कालमर्यादा हवीच असे विधान केले होते. अंगाशी आल्यावर मात्र संघ सारवासारव करत असतो. सरसंघचालक गोलवकर यांनी डॉ. आंबेडकर यांनी संविधानात अनुसुचित जाती व जमातीसाठी १० वर्षांसाठी आरक्षणाची तरततुद केली होती पण ती वारंवार वाढवली गेली, समाजात इतर घटकही गरिब आहेत त्यामुळे आरक्षण हे आर्थिक आधारावर हवे असे विचारधनात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आजही एकाच उच्च जातीच्या लोकांचा कार्यकारिणीत भरणा आहे. संघात इतर जातीचे लोक व महिला यांना संघाच्या कार्यकारिणीमध्ये स्थान दिलेले नाही हे संघाच्या आरक्षण विरोधी मानसिकतेचे दर्शन घडवते. हेडगेवारांनी महिलांना वेगळी संघटना काढण्याचे निर्देश देतानाच्या मनुवादी मानसिकतेत संघ अजूनही अडकला आहे यात शंका नाही. गोळवलकर महिला आरक्षणाला इझम् मध्ये अडकवतात. महिलांच्या बाबतीत ‘चूल आणि मूल’ हीच आजही संघाची मानसिकता राहिलेली आहे.
सध्या देशभर विविध जातींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे, त्यामुळे लोकांची मानसिकतेचा अंदाज आल्यानेच डॉ. भागवत यांनी आरक्षण असायला हवे असे विधान केले असावे. परिस्थिती तसेच भाजपाचे सरकार अडचणीत येत आहे हे पाहून तेही विधाने बदलात हे आधीची त्यांची विधाने पाहता लक्षात येईल. संघावर विश्वास त्यामुळेच आजवर ठेवता आला नाही असेही सचिन सावंत म्हणाले.
