शिंदे सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येणार आहे. मात्र, हे पैसे कधी मिळणार याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहे. दरम्यान, यासंदर्भात आता स्वत: अजित पवार यांनी भाष्य केलं आहे. आज अहमदनगरमधील पक्षाच्या सभेत बोलताना त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
नेमकं काय म्हणाले अजित पवार?
१ जुलै रोजी आमच्या सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरु केली. मात्र, अनेक महिलांचे अर्ज आजही भरलेले नाहीत. त्यामुळे आपल्याला पैसे मिळतील की नाही, असा प्रश्न या महिलांच्या मनात आहे. पण मी या महिलांना आश्वस्त करतो की त्यांना जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन्ही महिन्यांचे पैसे एकत्र मिळतील, असं अजित पवार म्हणाले.
हेही वाचा – मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेतील नियम बदलले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत केली घोषणा
घरातील महिलांना घर सांभाळताना अनेक गोष्टींची गरज भासते. याबरोबरच त्यांना स्वखर्चासाठीही पैसे लागतात. त्यामुळेच महिलांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आम्ही लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. मात्र, एवढी चांगली योजना सुरु केल्यानंतरही विरोधक आमच्यावर टीका करत आहेत, अशी प्रतिक्रियाही अजित पवार यांनी दिली. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्वच घटकातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच परराज्यातील ज्या महिला सून महाराष्ट्रात येतील, अशा महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचं ते म्हणाले.
पुढे बोलताना अजित पवार यांनी या योजनेचे पैसे महिलांच्या खात्यात कधी जमा होतील, याबाबतही भाष्य केलं. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळून आम्ही या योजनेचे पैसे रक्षाबंधनाच्या दिवशी महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार केला आहे. १९ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधन आहे. त्या दिवशी महिलांच्या खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन्ही महिन्यांचे मिळून एकूण तीन हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजना काय आहे?
राज्य सरकारने यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना १५०० रुपये देण्यात येणार असल्याचे सरकारने जाहीर केलं आहे. राज्यातील सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार आहे. तसेच या योजनेची अंमलबजाणी जुलै महिन्यापासून केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने ४६ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतदूही केली आहे.
