दिगंबर शिंदे
शेतमालाची खरेदी केल्यानंतर उत्पादक शेतकऱ्यांना १४ दिवसांमध्ये मालाचे पसे मिळणे कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारक असतानाही सांगली जिल्हय़ातील कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होऊन अडीच महिन्यांचा अवधी उलटूनसुद्धा दमडीही मिळालेली नाही. जिल्हय़ात ९५० कोटी रुपये कारखानदारांकडे थकीत असताना शासन पातळीवरून अथवा, कारखानदार आणि संघटनांकडून केवळ राजकीय लाभातोटय़ाचा विचार करून शांतता आहे. आज उद्या कारखानदार एफआरपीचे तुकडे करून उत्पादकांना पसे देतीलही मात्र या येण्यावरील व्याजाचा नफा कारखानदारांच्या वाटय़ाला गेला अन् कारखान्याचे मालक असणारे उत्पादक मात्र सोसायटीच्या व्याजाचा भरुदड सोसणार आहेत.
उसाचा दर किती असावा याची घोषणा केंद्र सरकारने हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच केली. साखर उताऱ्याचा बेस धरून हा दर हमी दर ठरविला असताना बाजारपेठेतील उत्पादक मालाचा दर विचारात घेतला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जागतिक बाजारात साखरेचे दर पडले असताना, अगदी पाकिस्तानात साखरेचे दर कमी असताना उत्पादन होणाऱ्या मालाची किंमत लक्षात न घेता लोकानुनयासाठी उसाचे दर प्रतिटन १० साखर उताऱ्यासाठी २७५०आणि तेथून पुढे प्रत्येक एक टक्का रिकव्हरीसाठी अतिरिक्त २७५ रुपये असा दर जाहीर करण्यात आला.
या तुलनेत बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढतील याची दक्षता घेण्यात आली नाही. साखर उत्पादनानंतर कारखान्यांना उत्पादित साखरसाठय़ावर जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ९० टक्के उचल मिळते. यातून उसाचे पसे दिले जातात. मात्र बॅंकेकडून उचल देत असताना बाजारातील साखर दराचा विचार केला जातो. शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावाचा विचार केला जात नाही. यामुळे साखर कारखाने शॉर्ट मार्जनिमध्ये आले आहेत, ही वस्तुस्थितीही आहे.
यंदाचा गाळप हंगाम ऑक्टोबर अखेर सुरू झाला आहे. आज अखेर जिल्हय़ात आठवडय़ाला सरासरी ४ लाख १६ हजार टन उसाचे गाळप केले जात आहे. जिल्हय़ातील आटपाडीचा माणगंगा साखर कारखाना वगळता १४ साखर कारखान्यांनी ३६.४४ टन उसाचे गाळप करून सरासरी ११.३६ टक्के रिकव्हरीने ४१.७७ लाख िक्वटल साखर उत्पादन केले आहे.
या साखर उत्पादनांसाठी मिळालेल्या कच्च्या मालाचे म्हणजे उसाचे हमी भावानुसार ९५० कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडे अडकले आहेत. हा पसा १४ दिवसांचा कायदेशीर मुदतीचा अवधी सोडला तर दोन महिने हे पसे कारखानदार वापरत आहेत. हाच पसा जर उत्पादकांच्या हाती आला असता तर बाजारात गुंतला असता, देणी भागली असती, पर्यायाने ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चालना मिळाली असती. देणी थकल्याने सोसायटींची कर्जे थकीत झाली. औषध व खत विक्रेत्यांचे पसे अडकले. व्याजाचा भरुदड तर उत्पादकांना बसलाच पण त्याचबरोबर संसारातील अनेक घडामोडींवर याचा परिणाम झाला आहे, अगदी लग्नकार्यापासून बायपास शत्रक्रियाही काहींनी उसाची बिले येईपर्यंत लांबणीवर टाकल्याची उदाहरणे आहेत.
कारखाने आíथक अडचणीत आले असल्याचे सांगितले जात असले तरी उसापासून तयार होत असलेल्या उपपदार्थाचे काय केले जाते, याकडे कोणाचे फारसे लक्षच नाही. कारण बहुतांशी कारखान्यांनी उसाच्या मळीपासून इथेनॉल, अल्कोहोल, बायोगॅसपासून को-जनरेशन प्रकल्प सुरू केले आहेत, कारखान्याकडून तयार केली जाणारी वीज खरेदी करण्यासाठी वीज मंडळ आहेच. मग उपपदार्थापासून मिळणारे उत्पन्न व्यवसायात जमेत धरले जात नाही का, असा प्रश्न साखर दराचा प्रश्न मांडणाऱ्यांना कधी पडत नाही.
एकरकमी एफआरपीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने हात आखडून धरला आहे. कारखाने सुरू करू दिले, मात्र उत्पादकांची बिले बाजारपेठेशी निगडित असल्याने पसे थकीत आहेत. आजच्या घडीला फडातील ऊस गेला आहे, मात्र पसे हाती नाहीत अशी अवस्था शेतकरी वर्गाची झाली आहे. या दराच्या खेळात कारखानदार मात्र अद्याप कारखान्याचे गाळप सुरू आहे ना मग झाले, पुढचे पुढे पाहू या भूमिकेत दिसत आहेत.
सहकाराच्या माध्यमातून साखर कारखानदारी उभी राहिली, मात्र आज ही सहकारी साखर कारखानदारी राजकीय संस्थाने बनली आहेत. राजकीय हितसंबंधातून या सहकारी संस्थांकडे पाहिले जात असल्याने व्यावसायिकतेचा अभाव हेच या समस्येचे मूळ आहे. मात्र एकदा का साखर कारखानदारीतील सहकारी चळवळ मोडली की, व्यावसायिकपणा आपसुकच येतो, आज जिल्हय़ातील माणगंगा, तासगाव, यशवंत आणि जतचा डफळे साखर कारखाना बंद आहे. विटय़ाचा यशवंतही बंद स्थितीत आहे. यात सभासदांचे पसे गुंतले आहेत, त्याचे काय? याचा विचार केला जात नाही. या उलट खासगीकरणातून सुरू असलेल्या सद्गुरू साखर कारखान्याची बिले मात्र उत्पादकांना मिळत आहेत. मग सहकारी साखर कारखान्यांनाच बिले देण्यात काय अडचण आहे?
सहकारातील साखर कारखानदारीने पश्चिम महाराष्ट्राचे एकेकाळी अर्थकारण बदलले, येथील लोकांच्या हातात चार पसे खेळू लागले. ग्रामीण भागात सुबत्ता आली. मात्र आजच्या घडीला ही सुबत्ता टिकविण्यासाठी धोरण लकवा दिसत आहे. शासनाकडे अधिकार असूनही कृतीमध्ये हा धोरण लकवा पाहण्यास मिळतो.
कारण १४ दिवसात मालाचे पसे देले नाहीत, अथवा मागील हंगामातील गाळप उसाचे पसे देले नाहीत तर गाळप परवाना थांबविता येतो. असे असताना गाळप परवान्याची वाट न पाहता काही कारखान्यांनी गाळप सुरू केले. त्यांच्यावर कारवाई तर दूरच राहो, केवळ कागदी नोटिसा बजावण्याचेच काम सरकारी पातळीवरून केले जात आहे.
बाजारातील साखरेचे दर पडल्याने साखर कारखानदार शॉर्ट मार्जनिमध्ये आल्याने तफावत भरून काढण्यासाठी शासन तिजोरीत हात घालेल आणि एखादे पॅकेज मिळेल या आशेने साखर कारखानदारांनी बिले रोखली आहेत. मात्र शासनाने याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याने जशी साखर कारखान्यांची कोंडी झाली तशी या प्रश्नावर चळवळ आणि राजकारण करणाऱ्या संघटनांचीही कोंडी झाली आहे.
गुजरातप्रमाणे कारखानदारांनी व्यावसायिकपणा जोपासला नाही तर सहकारी साखर कारखानदारीने या भागाचा विकास केला होता, असे या पुढच्या पिढीला सांगावे लागेल. ऊस उत्पादकांनीही याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. केवळ आपण कागदोपत्री मालक आहोत का? आपण याचा जाब कधी तरी विश्वस्त म्हणून निवडून दिलेल्या सभासदांना विचारायला हवा, अन्यथा ही सहकारी साखर कारखानदारी मृत्युपंथाला लागण्यास वेळ लागणार नाही.
– संजय कोले, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना
