मराठा नेते मनोज जरांगेंच्या सगेसोयऱ्यांच्या अधिसुचनेच्या मागणीवर बोलताना, अशी अधिसूचना काढायची गरज नसून सरकारने ती आधीच काढली आहे, अशा प्रकारचं विधान भाजपाचे नेते तथा राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं होतं. त्यांच्या या विधानाला आता मनोज जरांगे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. चंद्रकांत पाटील यांना नातेवाईक आणि सगेसोयरे यांच्यातील फरक कळतो का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मनोज जरांगे सध्या परभणीच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांना चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानाबाबतही विचारण्यात आलं. यासंदर्भात बोलताना, त्यांनी चंद्रकांत पाटील गैरसमज पसरवत असल्याचा आरोप केला.
हेही वाचा – वरळीत भरधाव BMW वाहनाची दुचाकीला धडक, महिलेला १०० मीटरपर्यंत फरफटत नेल्यानंतर मृत्यू
नेमंक काय म्हणाले मनोज जरांगे?
चंद्रकात पाटील यांनी आधी ती अधिसुचना वाचली पाहिजे. ते सरकारचं ऐकून गैरसमज पसरवत आहेत. त्या अधिसुचनेनुसार ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या आधारे रक्तांच्या नात्यांना प्रमाणपत्रं दिली जातात. पण आमची मागणी वेगळी आहे. आम्ही सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. कारण, त्याचा आणि त्याच्या सगेसोयऱ्यांचा व्यवसाय सारखाच आहे. त्यांच्यात रोटीबेटीचा व्यवहार होतो. मात्र, चंद्रकांत पाटील उलटं सांगत आहेत. ते म्हणातात, की सगेसोयऱ्यांची अधिसुचना काढायची गरज नाही, नातलगांना आधीच दिलं आहे. त्यांना नातलग आणि सगेसोयरे यांच्यातील फरक कळत नाही, असे प्रत्युत्तर मनोज जरांगे यांनी दिलं.
पुढे बोलताना, आमची मागणी ही सगेसोयऱ्यांची आहे. मात्र, चंद्रकांत पाटील यावरून विनाकारण गैरसमज पसरवत आहेत. अंमलबजावणी करायची असेल तर सगेसोयऱ्यांची करा, नसेल करणार तर ओबीसीतून आरक्षण कसं मिळवायचं, ते आम्ही बघतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा – एका पावसाने उडवला मध्य रेल्वेचा बोजवरा, वाशिंद, खडवली आणि आटगाव दरम्यान रेल्वे ट्रॅकवरून माती गेली वाहून
चंद्रकांत पाटील नेमकं काय म्हणाले होते?
सरकारने सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना काढलेली आहे. ती अधिसुचना मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वत: ड्राफ्ट केलेली आहे. ती त्यांच्यावर थोपवलेली नाही. या अधिसूचनेवर आतापर्यंत आठ लाखांच्या जवळपास सूचना आल्या आहेत. त्या सुचना तपासल्यानंतर आम्ही त्याचे कायद्यात रुपांतर करू. या अधिसूचनेमुळे ओबीसी समाजाने घाबरण्याचं काहीच कारण नाही. ही अधिसूचना निघाल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही. एखाद्याचं कुणबी प्रमाणपत्र सापडल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांनाही हे प्रमाणपत्र मिळावं, अशी ती अधिसूचना आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते.
मनोज जरांगे सध्या परभणीच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांना चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानाबाबतही विचारण्यात आलं. यासंदर्भात बोलताना, त्यांनी चंद्रकांत पाटील गैरसमज पसरवत असल्याचा आरोप केला.
हेही वाचा – वरळीत भरधाव BMW वाहनाची दुचाकीला धडक, महिलेला १०० मीटरपर्यंत फरफटत नेल्यानंतर मृत्यू
नेमंक काय म्हणाले मनोज जरांगे?
चंद्रकात पाटील यांनी आधी ती अधिसुचना वाचली पाहिजे. ते सरकारचं ऐकून गैरसमज पसरवत आहेत. त्या अधिसुचनेनुसार ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या आधारे रक्तांच्या नात्यांना प्रमाणपत्रं दिली जातात. पण आमची मागणी वेगळी आहे. आम्ही सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. कारण, त्याचा आणि त्याच्या सगेसोयऱ्यांचा व्यवसाय सारखाच आहे. त्यांच्यात रोटीबेटीचा व्यवहार होतो. मात्र, चंद्रकांत पाटील उलटं सांगत आहेत. ते म्हणातात, की सगेसोयऱ्यांची अधिसुचना काढायची गरज नाही, नातलगांना आधीच दिलं आहे. त्यांना नातलग आणि सगेसोयरे यांच्यातील फरक कळत नाही, असे प्रत्युत्तर मनोज जरांगे यांनी दिलं.
पुढे बोलताना, आमची मागणी ही सगेसोयऱ्यांची आहे. मात्र, चंद्रकांत पाटील यावरून विनाकारण गैरसमज पसरवत आहेत. अंमलबजावणी करायची असेल तर सगेसोयऱ्यांची करा, नसेल करणार तर ओबीसीतून आरक्षण कसं मिळवायचं, ते आम्ही बघतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा – एका पावसाने उडवला मध्य रेल्वेचा बोजवरा, वाशिंद, खडवली आणि आटगाव दरम्यान रेल्वे ट्रॅकवरून माती गेली वाहून
चंद्रकांत पाटील नेमकं काय म्हणाले होते?
सरकारने सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना काढलेली आहे. ती अधिसुचना मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वत: ड्राफ्ट केलेली आहे. ती त्यांच्यावर थोपवलेली नाही. या अधिसूचनेवर आतापर्यंत आठ लाखांच्या जवळपास सूचना आल्या आहेत. त्या सुचना तपासल्यानंतर आम्ही त्याचे कायद्यात रुपांतर करू. या अधिसूचनेमुळे ओबीसी समाजाने घाबरण्याचं काहीच कारण नाही. ही अधिसूचना निघाल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही. एखाद्याचं कुणबी प्रमाणपत्र सापडल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांनाही हे प्रमाणपत्र मिळावं, अशी ती अधिसूचना आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते.
