मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारमध्ये उदासिनता असल्याचा आरोप अखिल भारतीय मराठा महासंघाने केला आहे. गेली २१ वर्षे या मुद्दय़ावर राजकीय पक्षांनी आश्वासने देऊन आमची फसवणूक केली असल्याचे मराठा महासंघाचे संपर्कप्रमुख प्रणय सावंत यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाची सहनशीलता आता संपली असून आरक्षणाच्या निर्णायक लढय़ासाठी येत्या ४ एप्रिलला विधिमंडळावर भव्य मोर्चा काढला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते अलिबाग इथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळावे यासाठी १९८१ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे संस्थापक अण्णासाहेब पाटील आणि शशिकांत पवार यांनी त्या वेळी हा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र सातत्याने आश्वासने देऊन मराठा समाजाची बोळवण करण्यात आली. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३५ टक्के लोक हे मराठा समाजाचे आहेत. मात्र यातील जवळपास २७ टक्के लोक हे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आहेत. त्यामुळे या आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये २५ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे मत सावंत यांनी या वेळी व्यक्त केले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने आश्वासने देऊन सराफ कमिटी, बापट कमिटी स्थापन केली होती. या कमिटय़ांच्या रिपोर्टचे काय झाले हा संशोधनाचा मुद्दा असल्याचे सावंत या वेळी म्हणाले. आता उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली नवी कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. तिच्यावर सदस्यांची नेमणूक केली जाते आहे. मात्र केवळ कमिटय़ा नेमून काही होणार नाही, ठोस निर्णय आम्हाला हवा असल्याचे ते म्हणाले. विखुरलेला मराठा समाज आता एकवटला असून ४ एप्रिलच्या मोर्चात सर्व मराठा संघटना या निमित्ताने एकवटणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोर्चाची दखल घ्यावीच लागेल. नाहीतर येणाऱ्या २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आम्हाला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल, असेही प्रणय सावंत यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या देशात हरियाणा आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यामध्ये सवर्ण समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यामध्ये आरक्षण दिले जाऊ शकते मग महाराष्ट्रात मराठा समाजाला का नाही, असा सवाल त्यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला मराठा महासंघाचे विजय जाधवराव आणि रघुजीराजे आंग्रे उपस्थित होते. मराठा समाजातील लोकांनी मोठय़ा संख्येने मोर्चात सामील व्हावे, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.