भाग २
पुणे शहराचा वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विकास आराखडय़ात मेट्रोचे ५० किलोमीटर लांबीचे सहा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले असून मेट्रोला प्रवासी मिळावेत यासाठी मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटपर्यंत चार एफएसआय देऊ करण्यात आला आहे. मेट्रो मार्गाच्या बाजूला या पद्धतीने चार एफएसआयचा वापर झाला, तर जुन्या शहरात शेकडो कोटी चौरसफुटांचा एफएसआय तयार होणार असून त्यामुळे नागरी सोयी-सुविधांवर मोठा ताण येऊन अनेक गंभीर प्रश्न शहरात उभे राहणार आहेत.
पुणे मेट्रोचा प्रकल्प गेली पाच वर्षे चर्चेत आहे. मेट्रो प्रकल्पाला राज्य शासनाकडून तत्त्वत: मंजुरीही देण्यात आली असून शहरासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखडय़ात हा प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आला आहे. मेट्रोचा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा यशस्वी होण्यासाठी अपेक्षित संख्येने प्रवासी मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मेट्रोचे जे मार्ग आखण्यात आले आहेत, तेथे लोकसंख्येची घनता वाढवावी लागणार आहे. लोकसंख्या वाढवायची, तर मेट्रो मार्गाच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर निवासी बांधकामे होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बांधकामांना चालना देण्यासाठी या भागात चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स-एफएसआय) देण्याची योजना प्रस्तावित आहे.
विकास आराखडा मंजूर करताना मेट्रो झोन तयार करण्यात आला असून लोकसंख्या व उत्पन्न वाढविण्यासाठी या झोनमध्ये चार एफएसआय देऊ करण्यात आला आहे.  
त्याला मेट्रो इन्फ्लुएन्स झोन असे संबोधण्यात येणार असून येथे देऊ करण्यात आलेला पूर्ण एफएसआय वापरावा लागेल, कमी एफएसआय वापरता येणार नाही, अशी सक्तीही करण्यात येणार आहे. तसेच मेट्रो मार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील कोणताही भूखंड मोकळा ठेवता येणार नाही आणि तसा ठेवल्यास पाच टक्के दराने सेस आकारला जाईल, असाही प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
मेट्रोचा खर्च उभा करण्यासाठी आणि प्रवासी वाढवण्यासाठी चार एफएसआयची तरतूद करण्यात आली असून त्यासाठी भूखंड वीस हजार चौरसफुटांचा असला पाहिजे अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे छोटय़ा भूखंडधारकांना सक्तीने एकत्रित येऊनच येथे भविष्यात बांधकामे करावी लागतील. कारण भूखंड रिकामा ठेवला तर सेस आकारला जाईल. या परिसरात सद्य:स्थितीत एक एफएसआय वापरालाच परवानगी आहे. नव्या प्रस्तावामुळे वीस हजार चौरसफुटांच्या एका भूखंडावर आता ऐंशी हजार चौरसफुटांचे बांधकाम उभे राहील. पूर्वीच्या तुलनेत चार पटीने बांधकामे उभी राहणार असली, तरी या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधांवर जो ताण येईल, जे प्रश्न निर्माण होतील ते कसे सोडवणार याचा कोणताही विचार विकास आराखडय़ात करण्यात आलेला नाही.