आय.एस.ओ. मानांकन प्राप्त करणाऱ्या महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाला रिक्त पदांची समस्या भेडसावत असून वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांसारख्या कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे अजूनही भरली न गेल्याने यंत्रणेवरील ताण वाढला आहे. रिक्त पदांमुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वनविकास महामंडळात एकूण १ हजार ६८८ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी तब्बल ३१० पदे रिक्त आहेत. विभागीय व्यवस्थापक, कंपनी सचिव, सहायक व्यवस्थापक, वेतन व लेखाअधिकारी यांची २० पदे रिक्त आहेत. शिवाय वनसंवर्धन आणि वनसंरक्षणाची थेट जबाबदारी असलेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची ४३ आणि वनपालांची १०० पदे भरली गेल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
वनविकास महामंडळाची स्थापना १९७४ मध्ये करण्यात आली. वनांमध्ये अधिक उत्पादन देणाऱ्या प्रजातींची वने तयार करणे, वनांच्या उत्पादकतेतून विकास करणे, वनोपजांची निर्मिती व त्यांचे संस्करण हे या महामंडळाचे काम आहे. याशिवाय निसर्ग पर्यटन, औषधी वनस्पतीची लागवड ही कामेही हाती घेण्यात आली आहेत. शासनाने ४ लाख ९६ हजार हेक्टर वनक्षेत्र वनविकास महामंडळाला भाडेपट्टीवर दिले आहे. महामंडळाच्या अखत्यारीतील चांगल्या प्रतीच्या वनांमधून मोठा महसूल मिळतो. महामंडळाला भारतीय मानक ब्युरोच्या वतीने अलीकडेच आय. एस. ओ. ९००१:२००८ हे मानांकनदेखील मिळाले आहे. महामंडळाच्या संरचनेत राज्यात एकूण पाच विभाग आहेत, त्यामध्ये १४ वनप्रकल्प आहेत. महामंडळात सध्या १३७८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रतिनियुक्तीवर आलेले २१ कर्मचारी आहेत.
महामंडळाने प्रथमच गुंतवणूक केलेल्या भागभांडवलावर पाच टक्के लाभांश सरकारला देण्याची कामगिरीही बजावली आहे. एवढय़ा अनुकूल बाबी असताना महामंडळाची यंत्रणा मात्र रिक्त पदांच्या समस्येमुळे बेजार झाली आहे. महामंडळात सध्या ६ विभागीय व्यवस्थापकांच्या खुच्र्या रिकाम्या आहेत. कंपनी सचिवाचे एक पद रिक्त आहे. १० ठिकाणी सहायक व्यवस्थापक नाहीत. दोन ठिकाणी वेतन आणि लेखा अधिकारीच उपलब्ध नाहीत. वरिष्ठ स्तरावर ही अवस्था आहेच, पण प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची दीडशे पदे रिक्त असल्याने विकास आणि संवर्धनाच्या कामावर त्याचा प्रभाव जाणवू लागला आहे. राज्यात काही भागात वणवा नियंत्रणाची जबाबदारी वनविकास महामंडळाकडे आहे. जाळरेषा (फायरलाइन्स) तयार करण्यापासून ते वणवा आटोक्यात आणण्यापर्यंत महामंडळाच्या वणवा नियंत्रक पथकाकडे कामे सोपवली जातात. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या उपाययोजनांवरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.