अनुदान निधीअभावी निम्म्याहून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित

जिल्हय़ात गेल्या सुमारे वर्षभरात ९३ शालेय विद्यार्थ्यांचे अपघाती मृत्यू झाले. मात्र मृत्यू झालेल्या जवळपास निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव (५७) राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत लाभ (४२ लाख ७५ हजार रु.) मिळण्यापासून प्रलंबित राहिले आहेत. शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील माहितीनुसार विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे कारण हे प्रामुख्याने पाण्यात बुडून मृत्युमुखी पडल्याचे आढळत आहे.
राज्य सरकारने १ली ते १२वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात अनुदान योजना दोन वर्षांपूर्वी, सन २०१२-१३ पासून लागू केली. त्यापूर्वी खासगी विमा कंपनीमार्फत अपघात नुकसान भरपाई योजना लागू करण्यात आली होती. या विमा कंपन्यांकडून भरपाई मिळण्यात दिरंगाई, टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने राज्य सरकारने शिक्षण विभागामार्फत स्वत:च ही योजना राबवण्यास सुरुवात केली. आता शिक्षण संचालकच हे अनुदान मंजूर करतात. मात्र तरीही दिरंगाई टळली गेली नाही. अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने प्रस्ताव मंजूर होऊनही वारसांना ते मिळत नसल्याचे अनुभव मिळत आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना ७५ हजार रुपयांची भरपाई, एक अवयव निकामी झाल्यास ३० हजार रु. तर दोन्ही अवयव निकामी झाल्यास ५० हजार रु. भरपाई मिळते. त्यासाठी आवश्यक ते कागदपत्रांचे प्रस्ताव मुख्याध्यापकामार्फत गटशिक्षणाधिका-यांकडून शिक्षणाधिका-यांकडे व तेथे प्रस्तावांची छाननी करून ते जिल्हाधिका-यांच्या समितीकडे पाठवले जातात व या समितीच्या शिफारशीनुसार मंजुरीसाठी शिक्षण संचालकांकडे पाटवले जातात. पोलिसांकडचा प्राथमिक माहिती अहवाल, घटनास्थळाचा व मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या स्वाक्षरीचे मृत्युप्रमाणपत्र, अपंगत्व आल्यास शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र अशा अनेक कागदपत्रांची आवश्यकता त्यासाठी भासते.
गेल्या वर्षभरात असे ९३ प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे दाखल झाले आहेत. त्यातील ६९ प्रस्ताव मंजूर झाले, परंतु प्रत्यक्षात निधीच्या उपलब्धतेमुळे केवळ ९ मुलांच्या कुटुंबीयांना सुमारे ९ लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. मंजूर होऊनही ५७ प्रस्ताव निधीअभावी पडून आहेत. २४ प्रस्तावांची छाननी सुरू आहे. मंजूर परंतु प्रलंबित प्रस्तावांसाठी ४२ लाख ७५ हजार रुपयांची आवश्यकता आहे.
प्राप्त झालेल्या ९३ प्रस्तावांमध्ये ४३ जणांच्या मृत्यूचे कारण हे पाण्यात बुडून मरण पावल्याचे आहे. उर्वरित कारणांमध्ये वाहनांचा अपघात, विजेचा धक्का, जळीत आदी आहेत.
मृत्यूचे बहुतांशी कारण पाण्यात बुडाल्याने
प्रस्तावातील शालेय विद्यार्थ्यांचे बहुतांशी अपघाती मृत्यूचे कारण हे पाण्यात बुडून आहे. पाणी भरताना विहिरीत पडणे, पोहताना बुडणे अशी अन्य कारणे असली तरी अनेक शाळा या नदी, ओढा, कालव्याच्या तीरावर आहेत. त्याचबरोबर अनेक शाळा मुख्य रस्त्यालगतही आहेत. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांचाही समावेश आहे. परंतु शाळेला कुंपण घालण्यासाठी जि.प.कडे निधीची तरतूद नाही. जिल्हा नियोजनकडून निधी मिळतो मात्र तो अत्यंत अपुरा असतो. ‘आरटीई’च्या निकषात शाळेला कुंपण सक्तीचे आहे, मात्र त्याकडे खासगी शाळांनी दुर्लक्ष केले आहे.