राज्यातील १८ हजार ३६२ माध्यमिक शाळांची स्वयंमूल्यमापनातून मिळालेली प्रतवारी आता उघड झाली असून निम्म्याहून अधिक शाळा शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर आल्या आहेत. शिक्षणाचा दर्जा, भौतिक सुविधा, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास जोखण्याच्या या कामात १० हजार ८२१ शाळांना सी श्रेणीवर समाधान मानावे लागले आहे. राज्यातील केवळ ६० शाळांनी ए प्लस हा सर्वोत्तम दर्जा प्राप्त केला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या आवाहनानुसार यंदा ‘ऑनलाइन ग्रेडेशन’साठी सुमारे १८ हजार ३६२ शाळांनी प्रतिसाद दिला. ४५८ शाळांची माहिती अजूनही उपलब्ध झालेली नाही. शाळांना स्वयंमूल्यमापनाच्या आधारे प्रतवारी ठरवायची होती. २८ फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत होती. भौतिक सुविधांसाठी २०० गुण, शालेय व्यवस्थापन २०० गुण, विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण व्यक्तिमत्त्व विकास ५००गुण आणि माहिती व संपर्क तंत्रज्ञान १००गुण अशा एकूण १ हजार गुणांच्या आधारे ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी आणि डी अशी प्रतवारी ठरवली गेली.
राज्यातील शाळांमधील भौतिक सुविधांची वानवा हा मुद्दा प्रकर्षांने समोर आला आहे. चांगली प्रतवारी मिळवायची असेल तर विद्यालयात जनरेटर, इन्व्हर्टर, सौर ऊर्जा, क्रीडांगण, पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर प्यूरिफायर, बगिचा आणि त्यात फुलझाडांसह औषधी वनस्पती, संगणक आणि त्यासाठी वातानुकूलित वर्ग, टी.व्ही., रेडिओ, टेपरेकॉर्डर, प्रत्येक खोलीत स्पीकर, वाहनतळ, मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ सुरक्षा रक्षक अशा सुविधा आवश्यक मानल्या गेल्या आहेत. या सुविधा पुरवण्यात बहुतांश शाळा अपयशी ठरल्या आहेत. ए प्लस दर्जा प्राप्त करणाऱ्या ६० शाळांखेरीज १११९ शाळांना ए, १५८२ शाळांना बी प्लस, २१९५ शाळांना बी, २४७० शाळांना सी प्लस, १० हजार ८२१ शाळांना सी तर ११५ शाळांना सर्वात तळाची डी ही श्रेणी मिळाली आहे. डी श्रेणीच्या सर्वाधिक ५४ शाळा मुंबई विभागात आहेत, तर सर्वोत्तम ए प्लस हा दर्जा प्राप्त करणाऱ्या सर्वाधिक १९ शाळादेखील मुंबई विभागातच आहेत. सी श्रेणीच्या सर्वाधिक १ हजार ७३४ शाळा नाशिक विभागात, त्याखालोखाल अमरावती विभागात १६४४, कोल्हापूर विभागात १५६० तर पुणे विभागात १३९७ शाळा आढळून आल्या आहेत. काही शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा चांगला असूनही भौतिक सुविधांच्या अभावात या शाळांची प्रतवारी घसरली आहे. वेतनेतर अनुदानासाठी संस्थाचालकांचा लढा सुरू आहे. अनुदान बंद असल्याने संस्था चालवताना संचालकांची कसरत सुरू आहे. शाळांना वीज दरात सवलत नाही. वीज देयक वेळेवर भरले नाही, तर वीजपुरवठाच खंडित होतो, त्या ठिकाणी इन्व्हर्टर, जनरेटर पोसणार कसे, हा प्रश्न संस्थाचालकांसमोर आहे. शहरी भागात तर शाळांसाठी मैदानेच शिल्लक राहिलेली नाहीत, क्रीडांगणेच नसतील, तर धावपट्टया, शाळांमध्ये बगिचा आणि बगिचांमध्ये फुलझाडांसह औषधी वनस्पती हे सर्व निकष बहुतांश शाळांसाठी स्वप्नवत ठरले आहेत. दुसरीकडे कायम विनाअनुदानित मधील कायम शब्द वगळून शासनाने खासगी शाळांना दिलासा दिला, पण प्रतवारीने अनुदान मिळवण्याचा मार्गही खडतर बनवून टाकला आहे.
