करोनाचा प्रश्न आता आरोग्या पुरता मर्यादीत राहीला नाही. करोनाचे सामाजिक परीणाम आता दिसून येण्यास सुरवात झाली आहे. करोनामुळे अनेकांची आयुष्यच उध्वस्त झाली आहे. या कुटूंबांचे सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसन करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. रायगड जिल्ह्यात करोनामुळे ३२८ मुलांवरील मायेचे छत्र हरपले आहे. यातील १४ मुले तर आई आणि वडील दोघांनाही पोरकी झाली आहे. या मुलांना आधार देऊन, त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करण्याचे मोठी जाबाबदारी यापुढील काळात प्रशासनासमोर असणार आहे. यामुलांना आधार देण्यासाठी सामाजिक संस्थांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

राज्यातील इतर भागांप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातही करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाण झाला. गेल्या दिड वर्षात जिल्ह्यातील १ लाख ४८ हजार ३०५ जणांना करोनाची लागण झाली. यातील १ लाख ३८ हजार ५२४ जण उपचारानंतर बरे झाले. मात्र ३ हजार ६२० जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. करोनामुळे अनेक कुटूंब उध्वस्त झाली. घरातील कमवती माणसे अनेकांनी गमावली. त्यामुळे करोनाचा प्रश्न आता आरोग्यापुरता मर्यादीत राहीलेला नाही. हा एक सामाजिक प्रश्नही बनला आहे. निराधार कुटूंबाचे पुनर्वसन कसे करायचे हा या निमित्याने उभा राहीला आहे.

मायेचे छत्र हरपलेल्या या मुलांना आधार देण्याची गरज

करोनामुळे रायगड जिल्ह्यातील ३२८ मुलांचे मायेचे छत्र हिरावले गेले आहे. यातील १४ मुलांनी तर करोनामुळे आपल्या आई आणि वडीलांना गमावले आहे. तर ३१४ मुलांच्या आई अथवा वडीलांचे करोनामुळे निधन झाले आहे. ज्या वयात आई वडीलांच्या मायेच्या उबेची गरज सर्वाधिक असते त्या वयात या मुलांनी आपले आई वडील गमावले आहेत. मायेचे छत्र हरपलेल्या या मुलांना आता आधार देण्याची गरज असणार आहे. शासकीय पातळीवर यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. मात्र समाजानेही या मुलांच्या मदतीसाठी समोर येण्याची गरज आहे.

कोव्हिड मुळे आई वडील दोन्ही गमावलेल्या मुलांची संख्या – १४
कोव्हीड मुळे आई अथवा वडील गमावलेल्या मुलांची संख्या – ३१४
आईच्या मायेला पोरकें झालेल्या मुले ३३ ( १७ मुले, १६ मुली)
वडीलांच्या मायेला हरपवली मुले २८१ (१४२ मुले, १३९ मुली)

हेही वाचा- दुसऱ्या लाटेत करोनाची लस घेणाऱ्या ८० टक्के लोकांना डेल्टा व्हेरियंटची लागण; ICMR ची माहिती

 

करोनामुळे निराधार झालेल्या मुलांचा शोध घेण्याचे काम महिला व बालकल्याण विभागा मार्फत पुर्ण झाले आहे. अशा मुलांसाठी जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सचे गठन करण्यात आले आहे. टास्क फोर्सच्या दोन बैठकाही झाल्या आहेत. निराधार मुलांचे मालमत्तांवरील कायदेशीर हक्क अबाधित रहावेत यासाठी सात बारा उताऱ्यावर तसेच ग्रामपंचायत असेसमेंट उताऱ्यांवर चढविण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहेत. कुटूंबातील कमावता पुरुष गमावलेल्या १६५ महिलांना निराधार योजना आणि राष्ट्रीय कुटूंब निवृत्ती वेतन योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
-निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी रायगड

निराधार मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलण्यासाठी काही कंपन्यांशी बोलणी सुरु आहे. अशा मुलांच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च या कंपनीकडून भरला जाईल अशी व्यवस्था केली जात आहे. अनाथ मुलांसाठी शासनाकडून पाच लाखांची मदत दिली जाणार आहे. जी रक्कम मुलांना वयाच्या २१ व्या वर्षी तर मुलींना वयाच्या १८ वर्षी मिळणार आहे. तर अनाथ मुलांचे संगोपन करण्यासाठी १ हजार १०० रुपये प्रति महिना इतकी रक्कम पालकांना दिली जाणार आहे. निराधार मुलांचे समुपदेशन करण्याचे कामही केले जाणार आहे.
 -अशोक पाटील, महिला व बालकल्याण अधिकारी, रायगड