मराठवाडय़ातील खासदारांनी शिफारश केलेल्या कामांपैकी ९७७ कामे बांधकाम विभागामुळे रखडली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ढिसाळपणामुळे लोकप्रतिनिधींची कामे तीन-तीन वर्षांपासून रेंगाळली असल्याचे दिसून आल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. मात्र, त्याचाही फारसा उपयोग झाल्याचे दिसून येत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. दोन वर्षांपूर्वीची २०८ कामे तर त्यापेक्षाही अधिक काळ रेंगाळलेली ६९ कामे असल्याची आकडेवारी सरकारदप्तरी नोंदली गेली आहे.
१५व्या लोकसभेतील मराठवाडय़ातील ८ खासदारांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांपैकी उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात सर्वाधिक कामे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित कामाची शिफारस या मतदारसंघाचे तत्कालीन खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी केली होती. वर्षांनुवर्षे कामे प्रलंबित कशी राहतात, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. खासदार निधीतील प्रलंबित कामांची माहिती एकत्रितपणे घेता यावी, यासाठी शासनाने नुकतीच एक समिती गठीत केली होती. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीने आढावा घेतल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका आणि जि. प. च्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने कामे रेंगाळत ठेवली असल्याचे दिसून आले आहे. जालना जिल्ह्य़ात ५३ कामे रेंगाळली आहेत. त्यातील ७ कामे दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. रस्ते आणि समाजमंदिराची कामे प्रस्तावित केली जातात आणि ती पूर्णच होत नसल्याचे अहवाल आहेत. असे का घडते, या प्रश्नाच्या उत्तरात बांधकाम विभागातील अधिकारी ‘कार्यकर्त्यांच्या टक्केवारी’कडे लक्ष वेधतात. नांदेड आणि लातूर जिल्ह्य़ातही मोठय़ा प्रमाणात कामे प्रलंबित आहेत. लातूरचे तत्कालीन खासदार जयवंत आवळे हे मतदारसंघातच फिरकत नसल्याची ओरड होती. त्यामुळे त्यांनी मंजूर केलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी आता कोणीच पाठपुरावा करत नाही. लातूर जिल्ह्य़ात १९७ कामे प्रलंबित आहेत. त्यातील ८ कामे तीन वर्षांपासून रखडलेली आहेत. गेल्या वर्षभरात १२१ कामे होऊ शकली नाहीत. नांदेड जिल्ह्य़ात १९० कामे प्रलंबित आहेत. या मतदारसंघाचे नेतृत्व भास्करराव खतगावकर करत होते. खासदारांनी शिफारस केली की आपले काम संपले, अशी भूमिका घेतल्याने कामे अर्धवट राहिली.
१९९० मध्ये खासदारांसाठी केवळ ५ लाख रुपयांचा निधी होती. १९९४-९५ मध्ये त्यात वाढ झाली. हा निधी १ कोटी रुपयांचा झाला. तसे कार्यकर्त्यांना कोणते काम द्यायचे, हे खासदारही जाणीवपूर्वक पाहू लागले. या निधीत आणखी वाढ झाली. १९९८-९९ ते २०११-१२ या कालावधीत हा निधी २ कोटी रुपयांचा होता. त्यात पुन्हा वाढ झाली आणि आता ५ कोटी रुपये निधी दिला जातो. १५ व्या लोकसभेतील मराठवाडय़ातील खासदार निधीचे लेखापरीक्षण अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे खर्च झालेला पैसा योग्य कारणावरच झाला का, असे विचारले की अधिकारीही बोलत नाहीत. विकासाचे काम कोणत्या ठेकेदाराला द्यायचे याची शिफारसही झालेली असते. त्यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत फारसे कोणी बोलत नाही आणि काम पूर्ण झाले की नाही, हेदेखील कोणी तपासत नाही. त्यामुळे प्रलंबित कामांची यादी मारुतीच्या शेपटासारखी लांबली आहे.
नव्या खासदारांना अद्याप निधी नाही
नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांना अद्याप मंजूर ५ कोटी रुपयांपैकी पहिला हप्ताही मिळालेला नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांसाठी दिलेल्या गाव दत्तक योजनेसाठीही निधी कोठून द्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात अडीच कोटी रुपये मंजूर होतात. ते अजून मिळालेले नाहीत. हा निधी परत जात नाही अथवा तो मिळतच नाही, असे घडत नाही. आचारसंहितेनंतर केवळ दीड-दोन महिन्यांचा कालावधी गेला आहे. कामेही प्रस्तावित केली आहेत. त्यामुळे निधी न मिळणे ही अडचण असू शकत नाही, असे खासदार अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. खासदार निधीतील कामे एवढी प्रलंबित कशी, या प्रश्नाचे उत्तर जुन्या खासदारांना विचारायला हवी, असेही चव्हाण म्हणाले.
