पाणीपुरवठा यंत्रणेचा निगरगट्टपणा पाहून जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या सभेत खासदार दिलीप गांधी हेही हताश झाले. याबाबत त्यांनी हतबलता व्यक्त केली. सहा वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या मुंगी (शेवगाव) पाणी योजनेचा खर्च ३४ लाख रुपयांवरून ३ कोटी रुपयांवर गेला आहे. योजनेत गैरव्यवहार केलेल्यांवर व योजनेचे काम वेळेत पूर्ण न केल्याबद्दल कारवाईचे आदेश वर्षांपूर्वीच देण्यात आले, त्यावरही काहीच कार्यवाही झालेली नाही. आता या योजनेचे रोहित्र व पाइपही चोरून नेले जात असले तरी योजना काही पूर्ण व्हायला तयार नाही. केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेण्यासाठी खा. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने समितीची सभा आयोजित केली होती. जिल्हाधिकारी अनिल कवडे व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल उपस्थित होते. गेल्या दोन वर्षांपासून योजनेचा विषय समितीच्या सभेत उपस्थित होत आहे. प्रत्येक वेळी गांधी यांना अधिकारी आश्वासन देतात, प्रत्यक्षात योजना काही पूर्ण होतच नाही. मी किती वेळा विषय उपस्थित करू, काय न्याय देता तुम्ही लोकांना, अधिकाऱ्यांना काहीच कसे वाटत नाही, हे काही ठीक नाही चालले, सरकारचा पैसा वाया जातो आहे, अशा शब्दांत खा. गांधी यांनी हतबलता व्यक्त केली. अखेर नवाल यांनीच पुढाकार घेत, २३ दिवसांत, ३० सप्टेंबपर्यंत योजना पूर्ण करण्याची हमी दिली. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमात जिल्हय़ासाठी ५४ कोटी रुपयांचा अाराखडा मंजूर करण्यात आला असला तरी केंद्र सरकारने त्याला स्थागिती दिली आहे. सध्या ८६ योजनांचे काम सुरूआहे, त्यातील २६ पूर्ण झाल्या आहेत, परंतु उर्वरितपैकी अनेक योजना किमान ३ ते ४ वर्षांपासून रेंगाळलेल्या आहेत. विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. सी. निकम यांनी या योजना ३० मार्चपूर्वी पूर्ण होतील, असे सांगितले. शालेय पोषण आहाराचे नमुने तपासणीसाठी पुण्यात पाठवले जातात, त्याऐवजी त्यासाठी नगरमध्येच प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची सूचना गांधी यांनी शिक्षण विभागाला केली. सभेत विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. आता सर्वानाच गणवेश सर्व शिक्षा अभियानच्या निधीतून जि.प.च्या प्राथमिक शाळेतील ८० टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतो. सर्वसाधारण वर्गातील २० टक्के वंचित राहतात. अशाने समानता कशी येणार, असा प्रश्न उपस्थित करत खा. गांधी यांच्या सूचनेनुसार सर्वच विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत मिळावा, असा ठराव करण्यात आला. जिल्हा रुग्णालयावरही ठपका राजीव गांधी आरोग्य जीवनदायी योजनेत जिल्हय़ात २१ हजार १४१ रुग्णांना ११० कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला. परंतु त्यातील केवळ १०५ शस्त्रक्रिया जिल्हा सरकारी रुग्णालयात झाल्या. इतर सर्वच शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयात करण्यात आल्या. अशी परिस्थिती असेल तर सरकारी रुग्णालयात प्रचंड खर्च करून केलेल्या सुविधांचा काय उपयोग, सरकारी रुग्णालय चांगले म्हणून मी ‘मार्केटिंग’ करतो, परंतु तुमच्या (वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या) वागणुकीमुळेच रुग्ण उपयोग करत नाहीत, असा ठपका गांधी यांनी ठेवला.
