प्रशासकाच्या एका निर्णयाने व्यापक समाजघटकांवर दूरगामी परिणाम होत असतात. त्यामुळे प्रशासकाकडे एका बाजूला परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन करण्याची आणि दुसऱ्या बाजूला त्यावर मात करण्यासाठी उपलब्ध पर्यायातून उत्तम पर्यायाची निवड करण्याची क्षमता असावी लागते. नागरी सेवा कल चाचणीत निर्णय घेण्याची क्षमताच तपासली जाते. त्याविषयी..
एमपीएससी अर्थात राज्य सेवा परीक्षा म्हणजे राज्याच्या नागरी प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी आवश्यक सक्षम उमेदवारांची निवड करणारी स्पर्धात्मक स्वरूपाची परीक्षा होय. समाजाला आवश्यक नागरी सेवा पुरवण्याची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी उमेदवारांच्या अंगी निरनिराळ्या स्वरूपाची गुणवैशिष्टय़े असावी लागतात. प्रभावी, संवेदनशील आणि कार्यक्षम प्रशासनाची हमी देण्यासाठी आवश्यक अनेक गुणांपकी एक महत्त्वाचा गुण म्हणजे निर्णय घेण्याची क्षमता होय. लोकप्रशासनात खासगी अथवा व्यक्तिगत स्वरूपाचे नव्हे तर सार्वजनिक स्वरूपाचे निर्णय घ्यावे लागतात. त्यासाठी उमेदवाराकडे प्राप्त परिस्थिती, तिची पाश्र्वभूमी, तिचे विविध आयाम, वर्तमानकालीन स्थिती, त्यातून निर्माण झालेल्या गरजा अथवा समस्येची उकल करण्यासाठी उपलब्ध पर्याय आणि निवडलेल्या उपायाच्या संभाव्य परिणामाचा किमान अचूक, नेमका अंदाज इ. महत्त्वपूर्ण बाबींचे वस्तुनिष्ठ आकलन असावे लागते. प्रशासकाच्या एका निर्णयाने व्यापक समाजघटकांवर दूरगामी परिणाम होत असतात. त्यामुळे प्रशासकाकडे एका बाजूला परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन करण्याची आणि दुसऱ्या बाजूला त्यावर मात करण्यासाठी उपलब्ध पर्यायातून उत्तम पर्यायाची निवड करण्याची क्षमता असावी लागते. नागरी सेवा कल चाचणीतील (COAP) निर्णय निर्धारण या घटकाद्वारे परीक्षार्थी उमेदवाराची ही मध्यवर्ती क्षमताच तपासली जाते. एकंदर निर्णय निर्धारणाचा अर्थ व प्रक्रिया पाहता यात परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन आणि त्यातून यशस्वीपणे पुढे वाटचाल करण्यासाठी उत्तम मार्गाचा स्वीकार करणे या बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात हे लक्षात येते. तथापि, सार्वजनिक सेवकाने निर्णयप्रक्रिया राबवताना पुढील महत्त्वपूर्ण घटकांचे भान ठेवणे अत्यावश्यक ठरते.
(१) प्रशासक हा शासन या सार्वजनिक संघटनेचा सदस्य असतो. त्यामुळे आपले निर्णय सार्वजनिक स्वरूपाचे व व्यापक जनसमूहाला प्रभावित करत असतात, याचे भान असले पाहिजे. म्हणूनच प्रत्येक निर्णय हा साकल्याने विचार करून अतिशय जबाबदारीने घेणे अपेक्षित असते.
(२) लोकप्रशासन ही लोकांसाठी कार्यरत असणारी संघटना असल्यामुळे या सार्वजनिक संघटनेची उद्दिष्टे कोणती आहेत, याचेही भान विद्यार्थ्यांला असले पाहिजे. या संदर्भात ‘लोककल्याण’ हे व्यापक उद्दिष्ट सतत नजरेसमोर असणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच विशिष्ट जात, धर्म, वर्ग, गट, भाषा वा जमातींच्या संकुचित हितासाठी नव्हे तर व्यापक जनकल्याणासाठी या संघटनेच्या संसाधनाचा वापर केला जाईल याची हमी द्यावी लागते.
(३) एक सार्वजनिक संघटना म्हणून लोकप्रशासनाची नियम-कायदेकानून या स्वरूपातील एक औपचारिक चौकट, नियमावली असते. एका बाजूला भारतीय संविधान, संसदेचे विविध कायदे व न्यायालयीन निवाडे तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय कायद्याच्या माध्यमातून स्वयंप्रशासनाद्वारे निर्माण केलेली प्रशासकीय नियमावली याद्वारा लोकप्रशासनाची औपचारिक चौकट (नियमावली, आचारसंहिता) सिद्ध होते. स्वाभाविकच परीक्षार्थीला या व्यापक चौकटीचे भान असणे अत्यावश्यक ठरते. भारतीय घटनेची मूल्यव्यवस्था; प्रशासकीय कायदा;
त्यानुरूप कामाची विभागणी, अधिकारपदाची निर्मिती, पदसोपान व्यवस्था, नियंत्रण-पर्यवेक्षण-संसूचनाची व्यवस्था इ. तत्त्वांच्या आधारे संघटित केलेली प्रशासकीय व्यवस्था यांचे आकलन प्राथमिक ठरते. थोडक्यात प्रशासकाने संघटनांतर्गत निर्णय घेताना
कसा व्यवहार करावा, याची आचारसंहिता माहीत असणे
गरजेचे ठरते.
(५) प्रशासनाने निर्णय घेताना काही मूल्यांच्या संदर्भात संवेदनशील असणे अभिप्रेत असते. मात्र याचा अर्थ प्रशासकीय निर्णय आदर्शात्मकच असावेत, असे नाही. किंबहुना प्रशासकीय
निर्णय व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर उतरणारे असावेत. अन्यथा राज्यकारभार विशेषत प्रशासकीय कारभार करणे अशक्य होईल. अर्थात व्यवहार्यतेच्या निकषावर संविधानाला अभिप्रेत अशा मूलभूत तत्त्वांना दुर्लक्षित केले जात नाही, याचीही हमी द्यावी लागते.
(६) उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करता प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत पुढील वैशिष्टय़ांचे प्रतििबब उमटलेले असावे, अशी अपेक्षा बाळगली जाते. नियमबद्धता, विवेक, नि:पक्षपातीपणा, अधिकारपद, परंपरेचे पालन, लोककल्याण, जबाबदारी व उत्तरदायित्व, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, प्रतिसाद, संवेदनशीलता व लोकभिमुखता ही तत्त्वे समोर ठेवूनच प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया राबवली जाईल, याचे भान ठेवावे.
‘नागरी सेवा कलचाचणी’च्या पेपरमध्ये निर्णयप्रक्रियेवर आधारित प्रश्नांद्वारे परिस्थितीचे योग्य आकलन आणि प्रशासकीय वर्तनाची मूलतत्त्वे हे दोन घटक पायाभूत ठरतात.
अशाप्रकारे उमेदवाराच्या निर्णयक्षमतेची चाचणी घेतली जात असताना पुढील काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. आपल्या रोजच्या आयुष्यात देखील अनेक वेळा आपल्याला ‘सोपा’ किंवा ‘योग्य’ यातील एक मार्ग निवडावा लागतो. असेच निर्णय नागरी सेवा अधिकारी म्हणून घेताना उमेदवाराचे आयुष्यातील (व्यक्तिगत तसेच व्यावसायिक) प्राधान्यक्रम कोणते आहेत, हे तपासून पाहणारे असतात. नागरी सेवा अधिकाऱ्याने आपल्या कामासंदर्भात घेतलेले अनेक निर्णय अनेकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे असतात. तसेच या निर्णयांचे अनेक दूरगामी परिणामदेखील असू शकतात. भारतासारख्या बहुआयामी व अनेकांगी समाजव्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे, हे निश्चितच आव्हानात्मक आहे. तेव्हा अशा कठीण अथवा संघर्षपूर्ण परिस्थितीमध्ये काम करत असताना, समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक अशा क्षमता उमेदवाराकडे आहेत किंवा नाहीत, हे तपासून बघितले जाते. या घटकातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आपण खालील महत्त्वपूर्ण बाबी लक्षात ठेवणे आवश्यक ठरते.
० आपला दृष्टिकोन जास्तीत जास्त नि:पक्ष हवा. माहिती आणि मते यामधला फरक आपल्याला समजून घेता आला पाहिजे.
० प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. समस्येवरचे आपले उपाय हे सापेक्ष असतात व म्हणून वेगळ्या दृष्टिकोनातून ते असमर्थनीय वाटू शकतात.
० समस्येचे मूळ कारण आपल्याला शोधता यायला हवे. तसेच कार्यकारणभावही समजून घेता आला पाहिजे.
० कुठलीही जात, धर्म किंवा ठराविक वर्ग यांच्याबद्दलच्या पूर्वग्रहांना आपल्या निर्णयप्रक्रियेत स्थान नसावे.
० आपण समस्या सोडविण्याबाबत पुढाकार जरूर घेतला पाहिजे, मात्र असे करत असताना आपण कुणाच्या खासगीपणात दखल देत नाही ना, हे तपासून पाहायला हवे.
० आपला दृष्टिकोन फक्त दयेचा नसून सहानुभूतीचा असणे आवश्यक आहे.
० ‘योग्य मार्ग’ निवडत असताना उमेदवाराने आपली संपत्ती, पद किंवा स्वत:चा संपूर्ण त्याग करणे अजिबात अपेक्षित नसते.
० आपले निर्णय शक्य तितके वास्तववादी असायला हवेत.
० प्रत्येक प्रश्न आपल्या व्यक्तिमत्त्वामधील एखादा विशिष्ट गुण किंवा कल तपासणारा असतो. हा गुण कोणता, हे ओळखता आल्यास प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे होते.
४ प्रमाणिकपणा आणि मूल्यांची जपणूक ४ वास्तवाचे भान
४ जबाबदारीची जाणीव ४ जलद निर्णय घेण्याची क्षमता
४ कार्यकारणभाव समजून घ्यायची क्षमता ४ गटाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता
४ आत्मविश्वास ४ पुढाकार घेण्याची वृत्ती
४ समायोजन ४ शासकीय अथवा कार्यकारी नियमांचे पालन करण्याबद्दल कल
खालील प्रश्नांच्या साहाय्याने सीसॅट परीक्षेमध्ये कोणत्या स्वरूपात प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, हे लक्षात घेता येईल. तसेच कोणत्या विश्लेषणप्रक्रियेमधून बरोबर पर्यायापर्यंत पोहचणे अपेक्षित आहे, याचा विचार केला जाऊ शकतो.
उदा. १ – एका दुर्गम/दूर साथग्रस्त गावामध्ये रोग नियंत्रक लसींचे वितरण करण्यासाठी प्रभारी अधिकारी म्हणून तुमची नेमणूक केलेली आहे आणि सध्या तुमच्याकडे केवळ एकच लस शिल्लक असून गावातल्या सरपंचाला व त्याचबरोबर एका निर्धन गरिबाला त्याची आवश्यकता आहे अशा वेळी ..
१. दोघांनाही लस न देता त्या लसीचा पुढचा पुरवठा लवकरात लवकर मागवण्यासाठी प्रयत्न कराल.
२. जवळपासच्या प्रदेशातील दुसऱ्या वितरकाकडून गावातल्या त्या गरीबासाठी लस उपलब्ध कराल.
३. दोघांना सल्ला द्याल व त्यांना असे सांगाल की, वैद्यकीय अधिकाऱ्याला भेटून त्या लसीची त्वरित गरज/अत्यावश्यकता कोणाला जास्त आहे हे जाणून घ्या.
४. जवळपासच्या प्रदेशातील दुसऱ्या वितरकाकडून सरपंचासाठी लसीची व्यवस्था कराल.
अशा प्रकारच्या प्रश्नांमध्ये पर्याय अतिशय कोडय़ात टाकणारे व निवडण्यास अवघड असे असतात. परंतु बारकाईने विचार केल्यास
तसेच उमेदवारामधील कोणत्या गुणवत्तेचा शोध घेतला जात आहे, याचा विचार केल्यास बरोबर उत्तर मिळू शकते. पर्याय १ मध्ये असलेली संसाधने (उपलब्ध लस) केवळ स्वतचे पद सुरक्षित राहण्यासाठी न वापरणे हे योग्य नाही.
पर्याय २ मध्ये असे दिसून येते की, उपलब्ध
लस ही सरपंचाला दिली गेली आहे. यामधून कुणाला लसीची जास्त गरज होती, याचा विचार केला गेला नाही. अशाच प्रकारे पर्याय ४ मध्येदेखील उपलब्ध संसाधनाच्या संपूर्ण उपयुक्ततेबद्दल विचार केला गेला नाही. म्हणून पर्याय ३ हे योग्य उत्तर आहे. ज्यामध्ये व्यक्तीच्या सामाजिक अथवा आíथक स्थानाला प्राधान्य न देता त्याच्या गरजेप्रमाणे संसाधनांचे वाटप करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
उदा. २ – एका छोटय़ा गावामधील बसस्थानक अतिशय दुर्लक्षित परिस्थितीमध्ये आहे. प्रवाशांसाठी गरजेच्या अशा कोणत्याही सोयीसुविधा तेथे नाहीत. विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्यातून चांगल्या प्रकारचे उत्पन्न व रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती खालीलपकी कोणत्या निर्णयप्रक्रियेतून सुधारू शकते.
१. सोयीसुविधा उपलब्ध करणे व त्याची देखरेख करणे ही कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून घडवून आणणे.
२. वित्तीय संस्थांकडून मदत घेवून व्यवसायांसाठी योग्य अशा इमारती बांधणे व त्या व्यावसायिकांना योग्य मोबदल्यावर वापरण्यास देणे.
३. चालू परिस्थितीतील कार्यकारी घटकांवर जास्त बारकाईने लक्ष देणे व शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सोय अशा सोयी उपलब्ध करून देवून त्यातून उत्पन्न निर्मितीकडे लक्ष देणे.
४. सर्व परिस्थितीची जबाबदारी बसस्थानकाच्या कार्यकारी मंडळावर सोपवणे.
मुळातच अतिशय कमी उत्पन्न निर्माण करू शकणाऱ्या व्यवस्थेवर अधिक खर्च करण्याआधी त्या व्यवस्थेमधून उत्पन्न निर्मितीची किती शक्यता आहे, हे तपासून बघणे गरजेचे आहे. म्हणूनच जी कार्यकारी व्यवस्था सध्या अस्तित्वात आहे, त्यांनीच अशा प्रकारच्या संसाधनांची निर्मिती करणे व त्यातून उत्पन्न निर्मिती व रोजगार निर्मितीसारख्या सकारात्मक परिस्थितीकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या कमीत कमी सुविधा उपलब्ध असणे हे प्रत्येक प्रवाशासाठी अतिशय गरजेचे आहे. म्हणूनच पर्याय ३ योग्य आहे.
आपल्या भोवतालचे प्रश्न सोडवण्यासाठी असणाऱ्या आपल्या चांगल्या हेतूला सामाजिक भानाची व आवश्यकतेनुसार वस्तुनिष्ठपणाची जोड आहे, हेच उमेदवारांना या घटकातील उत्तरांमधून दाखवायचे आहे.
