सावंतवाडी : एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने वयवाढ केलेली नसून केवळ २०२४ च्या कम्बाइनच्या एका जाहिरातीसाठी विशेष संधी दिलेली आहे. आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा आणि कम्बाईन परीक्षेपासून राज्यातील लाखो परीक्षार्थी अपात्र ठरले आहेत. राज्य शासनाने छतीसगड राज्यासह इतर आठ राज्यांचा आदर्श घेऊन छतीसगड राज्यशासनाने सन २०२८ पर्यंत वयोमर्यादेत वाढ केली आहे. मग महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याला वयवाढ किमान ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत द्यायला काय अडचण आहे? राज्य शासनाने केवळ फसवणूक केली असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांमधून केला जात आहे. तसेच न्याय हक्कासाठी आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
राज्य शासनाने ३ मार्च २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ असा शासन निर्णय जाहीर केला. परंतु या शासन निर्णयाचा फायदा प्रत्यक्षात जेमतेम ९ ते १० महिनेच मिळतो. या कालावधीत एकही जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही. २०२४ ची कम्बाईन गट ब व गट क जाहीरात तब्बल आठ ते नऊ महिने उशीरा आली. याला जबाबदार विद्यार्थी नसून शासन आहे. २०२४ च्या कम्बाईन जाहिरातीसाठीच केवळ विशेष संधी दिली असून राज्य शासनाने वय वाढीसाठी ठोस कोणतेच निर्णय घेतले नसल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.
हेही वाचा – Atul Save : कॅबिनेट मंत्री अतुल सावेंविरोधात शिवसेना मैदानात, पालकमंत्रीपदास केला विरोध
सदर शासन निर्णयामध्ये सरसकट दोन वर्षे वयवाढ म्हणजे २४ महिने असा उल्लेख होतो. सध्या संपूर्ण लाभ म्हणजेच २४ महिने मिळालाच नाही. तो प्रत्यक्षात १० महिनेच लाभ मिळाला आहे. संपूर्ण २४ महिने म्हणजे खरेतर शासनस्तरावरूनच हा शासन निर्णय ३ मार्च २०२३ ते २ मार्च २०२५ असा असायला हवा होता. तरच खऱ्या अर्थाने दोन वर्षे वयवाढ मिळू शकली असती. परंतु, शासनाने असे न करता लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींची फसवणूक केली आहे. शासन स्तरावरून २०२३ चा जीआर उशिरा लागू झाला. ३१ डिसेंबर २०२३ ला सदर वयवाढ जीआरची मुदत संपून गेली आहे.
राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२७ अशी वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थांना न्याय मिळेल. कोरोनामुळे इतर आठ राज्यांनी वयोमयादेत वाढ करून विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा नव्याने संधी दिली आहे. मात्र महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने तर विद्यार्थ्यांशी खेळ चालवला आहे. विद्यार्थी गुन्हेगार असल्यासारख राज्यशासन विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत आहे. विद्यार्थ्यांनी नेमकी दाद मागायची तरी कुठे ? असा सवाल विद्यार्थ्यांमधून केला जात आहे. राज्य शासनाने सहानुभुतीपूर्वक विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन ३१ डिसेंबर २०२७ इतकी वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून त्यांचे भावी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.
