सिंधुदुर्ग : एमपीएससी विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने वयवाढीचे दाखविले गाजर! आगामी होणाऱ्या परीक्षेत लाखो विद्यार्थी अपात्र

राज्य शासनाने ३ मार्च २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ असा शासन निर्णय जाहीर केला. परंतु या शासन निर्णयाचा फायदा प्रत्यक्षात जेमतेम ९ ते १० महिनेच मिळतो. या कालावधीत एकही जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही. २०२४ ची कम्बाईन गट ब व गट क जाहीरात तब्बल आठ ते नऊ महिने उशीरा आली. याला जबाबदार विद्यार्थी नसून शासन आहे. २०२४ च्या कम्बाईन जाहिरातीसाठीच केवळ विशेष संधी दिली असून राज्य शासनाने वय वाढीसाठी ठोस कोणतेच निर्णय घेतले नसल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.

हेही वाचा – Atul Save : कॅबिनेट मंत्री अतुल सावेंविरोधात शिवसेना मैदानात, पालकमंत्रीपदास केला विरोध

सदर शासन निर्णयामध्ये सरसकट दोन वर्षे वयवाढ म्हणजे २४ महिने असा उल्लेख होतो. सध्या संपूर्ण लाभ म्हणजेच २४ महिने मिळालाच नाही. तो प्रत्यक्षात १० महिनेच लाभ मिळाला आहे. संपूर्ण २४ महिने म्हणजे खरेतर शासनस्तरावरूनच हा शासन निर्णय ३ मार्च २०२३ ते २ मार्च २०२५ असा असायला हवा होता. तरच खऱ्या अर्थाने दोन वर्षे वयवाढ मिळू शकली असती. परंतु, शासनाने असे न करता लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींची फसवणूक केली आहे. शासन स्तरावरून २०२३ चा जीआर उशिरा लागू झाला. ३१ डिसेंबर २०२३ ला सदर वयवाढ जीआरची मुदत संपून गेली आहे.

हेही वाचा – Ministers Bungalows : धनंजय मुंडेंना ‘सातपुडा’, पंकजा मुंडेंना ‘पर्णकुटी’ वाचा कुठल्या मंत्र्याला मिळाला कुठला सरकारी बंगला?

राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२७ अशी वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थांना न्याय मिळेल. कोरोनामुळे इतर आठ राज्यांनी वयोमयादेत वाढ करून विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा नव्याने संधी दिली आहे. मात्र महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने तर विद्यार्थ्यांशी खेळ चालवला आहे. विद्यार्थी गुन्हेगार असल्यासारख राज्यशासन विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत आहे. विद्यार्थ्यांनी नेमकी दाद मागायची तरी कुठे ? असा सवाल विद्यार्थ्यांमधून केला जात आहे. राज्य शासनाने सहानुभुतीपूर्वक विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन ३१ डिसेंबर २०२७ इतकी वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून त्यांचे भावी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.